हेटौँडा । संघिय सरकारको गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वास्ता नगरेपछि बागमती प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ ।
गत असोज १० देखि कार्तिक महिनासम्म भएको विपदको घटनामा सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारले अझैसम्मपनि यकिन तथ्याङ्क नपाउँदा राहात तथा पुननिर्ममाणको काम प्रभावित भएको हो ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगत तालुकदार मन्त्रालयको रुपमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेशभरका जिल्लाहरुमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय समेत नहुँदा संघको मातहतमा रहेको प्रशासन कार्यालय मार्फत विपद्को विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयलृ गत असोज २० मा गृह मार्फत प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा मागेको विवरण केहि जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाबाट प्राप्त गर्न नसक्दा समस्या भएको जनाईएको छ ।
संघिय सरकारसँग गत असोज १० पछि कार्तिक अन्तिमसम्म बागमतीमा २५० वटा विपदको घटना भएको तथ्याङ्क छ । संघिय सरकारको गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँग विपदका घटनाको २५० वटा घटनाको विवरण छ । तर सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको प्रदेश सरकारसँग ति घटनाको आफ्नै तथ्याङ्क नहुँदा राहात तथा पुननिर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।
प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो क्षति हुँदा समेत सरकारले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्न नसक्दा विवरण समेत प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताकोा विषय हो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म दुईवटा जिल्ला बाहेकको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण समेत पाउन सकेको छैन् । मन्त्रालयले गत असोस २० गते प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा गृह मन्त्रालय मार्फत एक महिनाभित्र आफ्नो जिल्लाको विवरण माग गरेको थियो तर धादिङ र देलखा बाहेक अन्य जिल्लाले विवरण नपठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्र्तगत विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रविता कार्कीले बताईन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्र्तगतको तालुकदार निकायहरु सबै जिल्लामा नहुँदा तथ्याङ्क संकलन कार्यमा वाधा पुगेको उनको भनाई छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत तथ्याङ लिनको लागि गृहलाई पत्र लेखेको थियो । तर संघिय अभ्यासलाई संघ सरकरको मातहतमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नटेर्दा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयकी उपसचिव तथा प्रवक्ता मनुका घिमिरेले स्थानीय तह तथा संघ मातहतको सिडिओ कार्यालयसँग अनुरोध गर्दा समेत तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन् “हामीले पनि संघ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने हो, उनिहरुले प्रदेश सरकारले पठाएको पत्रलाई वेवास्ता गर्ने गर्दा यस्तो समस्या आएको हो ।”
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई नटेर्दा जनताको राहातको विषयमा समेत समस्या हुने गरेको पाईएपछि मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज चितवालले आफुहरुले संघ अन्र्तगतको निकायलाई जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था अनुसार तथ्याङ्क पठाईसकेको बताउछन् । उनले भने “हामी संघीय गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको निकाय हौँ, हामीलाई हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले जे भनेको हो त्यहि रिर्पोटिङ गर्ने हो नि । ” प्रदेशको पत्राचारको विषयमा आफुहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै चिलवालले आवश्यकक्ता अनुसार सबै तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।
बागमतीमा गत असोज १० पछिको विपद्को घटनामा ५ हजार ३३२ परिवार प्रभावित हुँदा २२० जनाको मृत्यु, १४ जना बेपत्ता, १६९ जना घाइते भएका थिए । भने करौडौ बराबरको बाली नष्ट भएको थियो । यहाँ हजारौ विगहा खेतियोग्य जमिन समेत नष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्