काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्