हेटौंडा । नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केही निजी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकहरु हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक स्वार्थ राखेर सरकारी उद्योगको विकास हुन नसक्ने भन्दै बर्तौलाले मन्त्रीकै पार्टीको व्यक्ति पठाए पनि विज्ञताको आधारमा नियुक्ति गर्न माग गरे ।

उनले सिमेन्ट उद्योगमा विज्ञ नेतृत्व नहुँदा सरकारी उद्योगहरु धरासायी र व्यवसायिक योजना विहीन भएको दाबी गरे । उनले सम्बन्धित विषयमा विज्ञ मात्रै उद्योगहरुमा नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रवन्धक कृषिको विज्ञ भएको बताए । उनले अहिले सरकारी उद्योगहरु बन्द हुने स्थितिमा पुग्नुमा स्वार्थ समूह हाबी हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले अहिलेसम्म पनि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा साँढे दुई लाख बोरा स्टक रहेको भन्दै सरकारले बजारको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरुमा नियुक्ति भएर जाने जीएम र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक टिम उद्योगसँग सम्बन्धि ज्ञान र अनुभवको अभाव भएका व्यक्तिहरु नियुक्ति गर्ने गरेको कारणले पनि उद्योगहरु धरासाही हुने अवस्था भयो । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनु एउटा कारण त्यो पनि हो । नार्कका विज्ञ अहिले हेटौंडा सिमेन्टको जीएम हुनुभएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ मानिस चाहिन्छ । मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको व्यक्ति जीएम बनाएर पनि त्यो क्षेत्रको विज्ञ व्यक्ति बनाउनु पर्छ । निजी सिमेन्ट उद्योगहरु हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका चार वटा खानीहरु रहेका छन् ।’

‘विशेष गरी मकवानपुरको मजुवा, भैंसे, बोखरे र धादिङको खानी हेटौंडा सिमेन्ट बन्द भयो भने कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर केही राजनीतिक स्वार्थमा केही ठूला निजी उद्योग सञ्चालकहरु माथिल्लो तहको सेटिङमा लागेका छन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र त्यसमा जानेर वा नजानेर थाहा पाउने नपाउने गरी समावेश भएको जानकारी छ । समय आएपछि भन्नसक्छौं । उद्योग बन्द गराउन यस्तो खालको खेती हुने कुरा बेठिक छ । यस्तो विषयमा समितिले खाल गर्नुपर्छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा २ लाख ५० हजार बोरा सिमेन्ट स्टक छ । उपयुक्त बजारको व्यवस्थापन मन्त्रालयले किन गर्न सक्दैन ।’ सचेतक बर्तौलाले भने ।

उनले ३८ वर्ष पुरानो सिमेन्ट उद्योगको टेक्नोलोजी परिमार्जन नगरे निजी उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले १५५ विघा जग्गामा फैलिएको सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्योगमा थोरै लगानी गर्दा चल्ने अवस्था रहेको बताए ।