{"caption":"u0924u0938u094du092cu093fu0930 : u0930u094bu092fu091fu0930u094du0938","photographer":"","alt_text":""}

नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि अदालतले एलजीबीटीक्यूआई सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु मुलुकको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ

सर्वोच्च अदालतले समलिंगी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो ५ वर्षदेखि समलिंगी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ ।

धेरै समलिंगी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको सुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । तर पाँच सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ ।

‘विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसलामा भनेका छन् ।

भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिंगी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । विद्यमान कानुनले एक महिला र एक पुरुषका रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।