काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीलाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहजता हुनेगरी निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा लचक हुने संकेत गरेको छ ।

आयोगले १३ भदौमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचार संहिता २०७९ मा सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा आप्mनो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र जान रोक लगाएको थियो । तर, राजनीतिक दलहरूको तीव्र विरोध र असन्तुष्टिपछि आयोग सो निर्णमा लचक देखिएको हो । आयोगले बुधबार १२ राजनीतिक दललाई बोलाएर आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचन’bout छलफल गरेपछि आयोगले पूर्वनिर्णयमा केही लचक हुने संकेत दललाई दिएको हो ।

‘दलहरूले निर्वाचन आचार संहितासहितका विषयमा आआप्mनो धारणा राखेका छन्, आचार संहिताका विषयमा अलि खुकुलो व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भन्ने गुनासो दलहरूबाट आयो, त्यसमा आयोग सकारात्मक छ भनेका छौं,’ आयोग स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सचिव केशव रिजालले आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउनेगरी आचार संहिता प्रकाशन गरेकोमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा नरोक्नेगरी सहज वातावरण बनाउन सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।

आयोगले डाकेको बैठकमा दलका तर्फबाट सहभागी नेताहरूले संसदीय व्यवस्थाविपरीत र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत आयोगले आचार संहिता बनाएको भन्दै त्यस्तो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित आचार संहिता १३ भदौमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

आचार संहितामा सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउनेगरी आयोगले व्यवस्था गरेको थियो । आचार संहितामा आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । जसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पनि बन्देज छ । प्रकाशित आचार संहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउनेछैनन् ।

यस्तै, कुनै पनि योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् भने उनीहरूलाई आयोगले अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाएको छ । आयोगले आचार संहिता कहिलेबाट लागू हुने भन्ने मिति तोकेको छैन ।

राजधानी दैनिकमा खबर छ ।