सरकारले मंसिर ४ मा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू चुनावलक्षित योजना र रणनीतिमा जुटेका छन्। मुख्य दलहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाचनपछि पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर हातमा कसरी लिने भन्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय गणितको ‘किङमेकर’ बनेर नेतृत्व कसरी हत्याउने भन्ने योजनामा छ। मधेसवादी दलहरूमा पहिलो शक्ति बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले पनि सत्ता समीकरणमा निर्णायक गणित निर्माण गर्ने रणनीति बनाउँदैछन्।

सत्ता गठबन्धनका चार र प्रतिपक्षी एक गरी प्रमुख पाँच दल आ–आफ्नै रणनीतिमा जुट्दा अन्य दललाई भने अर्कै चिन्ता छ। उनीहरूको साझा चिन्ता हो– ‘थ्रेसहोल्ड’ ! राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले ती दलहरूका लागि ‘राष्ट्रिय दल’ हुने कि नहुने र समानुपातिकतर्फ सांसद पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ।

के हो ‘थ्रेसहोल्ड’ ?

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेसँगै पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संसद् (संविधानसभा) मा दलीय उपस्थिति निकै बाक्लो हुन पुगेको थियो। प्रत्यक्षमा एउटा सिट नजिते पनि देशभरको मतमा समानुपातिकमा २१ हजार मत ल्याउँदा पनि दलले सांसद पाउन थालेपछि त्यसको आलोचना हुन थालेको थियो। उपस्थिति मात्रै थिएन, त्यसले निर्माण गरेको संसदीय गणितले सत्ता समीकरणमा पनि विकृत रूप देखाउन थालेको थियो। यसकारण संविधान निर्माणका क्रममा ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो। तर साना दलले समझदारी नदेखाएपछि संविधानमा त्यो कुरा अटेन।

पछि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ल्याउँदा भने उक्त विषयलाई घुसायो। ऐनको दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलसम्बन्धी प्रावधान राखेर थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ल्याइएको थियो। यो व्यवस्थामा ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख छ।

यो व्यवस्था लागु भएपछि संसद्मा दलहरूको भद्रगोल उपस्थिति घटेको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पाँचवटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम मात्रै राष्ट्रिय दलका रूपमा समेटिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत राष्ट्रिय दल हुनबाट वञ्चित भए।

त्यतिबेला निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ९५ लाख ४४ हजार ७ सय २९ मत सदर भएको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४, कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार २ सय ८९, माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१, राजपाले ४ लाख ७२ हजार २ सय ५४ र संघीय समाजवादी फोरमले ४ लाख ७० हजार २ सय १ मत प्राप्त गरेका थिए। प्रतिशतका हिसाबमा एमालेले सदर मतमा ३३.२४, कांग्रेसले ३२.७७, माओवादी केन्द्रले १३.६५, राजपाले ४.९४ र संघीय समाजवादी फोरमले ४.९२ प्रतिशत पाएका थिए। राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता पार्टी प्रत्यक्षमा सिट जित्न सफल भए पनि समानुपातिकतर्फ सदर मतमा ३ प्रतिशत नपाएपछि राष्ट्रिय दल हुनबाट वञ्चित भए। राप्रपाले २ प्रतिशत, राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.६५ प्रतिशत र नेमकिपाले ०.५८ प्रतिशत मत पाएका थिए।

थ्रेसहोल्डको त्रास

मंसिरमा हुने निर्वाचनबाट फेरि कतिवटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन् भन्ने विषयमा चासो बढ्दै गएको छ। अहिले पनि केही पुराना दल र प्रभावशाली नेता तथा व्यक्तिहरूले खोलेका नयाँ दललाई यसको जोखिम छ। वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन नतिजाले पनि धेरै कुराको संकेत गरेको छ। उक्त निर्वाचनको लोकप्रिय मतको अवस्था हेर्ने हो भने तमाम दललाई थ्रेसहोल्डको जोखिम छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने ६ वटा दलले मात्रै थ्रेसहोल्ड कटाउने देखिन्छ। तर उनीहरूले प्रत्यक्ष सिट जित्छन् वा जित्दैनन् भन्ने विषयले पनि राष्ट्रिय दल बन्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने अर्थ राख्छ। नतिजाअनुसार प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा छन्। सदर भएको १ करोड १५ लाख ४० हजार ३८ मतको ३४.२८ प्रतिशत कांग्रेसले पाएको छ, जुन ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत हो। यस्तै एमालेले ३३ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख ११ हजार ६ सय २ मत पाउँदा माओवादी केन्द्रले १३ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३ हजार २४७ मत पाएको छ।

अघिल्लोपटक संघीय समाजवादी फोरमको नामान निर्वाचन लडेको उपेन्द्र यादवको पार्टी अहिले जसपा नाममा छ। जसपाले यसपटक आफूलाई अझै सुधार गरेर ५ प्रतिशतको सिँढी चढाएको छ। जसपाले स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ लाख ७७ हजार ३ सय ८० मत पाएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एसले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसके पनि थ्रेसहोल्डको जोखिम भने पार गर्ने देखिएको छ। उसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले देशभर ३.६६ प्रतिशत (४ लाख २२ हजार ७ सय ३७) मत पाएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ।

यसपटक राप्रपाले आफ्नो स्थान सुधारेर समानुपातिक मतमा थ्रेसहोल्ड कटाउने संकेत गरेको छ। उसले स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.१६ प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको छ। संख्यात्मक रूपमा यो ३ लाख ६४ हजार १ सय ६० मत हो। यी दलहरूले वडाध्यक्षमा पाएको मत जोगाएर एउटा मात्रै प्रत्यक्ष सिट जित्न सके सजिलै थ्रेसहोल्ड कटाउनेछन्। एक्लाएक्लै लड्दा वा गठबन्धनविरुद्ध आफू एक्लै पर्दा प्रत्यक्षमा सिट जित्न नेकपा एस र राप्रपाका लागि भने जोखिम देखिन्छ।

बाँकी ‘रेडजोन’ मा

स्थानीय तह निर्वाचन नतिजाले बाँकी दलहरूलाई पनि खतराको स्थितिमा देखाएको छ। अघिल्लोपटक सजिलै थ्रेसहोल्ड पार गरेको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको दल राजपा अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नाममा छ। उसका लागि वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन बिर्सनलायक देखिएको छ। उसका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले जम्मा २ लाख ४४ हजार ८ सय ८२ मत मात्रै पाएको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ। जुन सदर मतको २.१२ प्रतिशत मात्रै हो।

अघिल्लोपटक समानुपातिक मतमा छैटौं भएको विवेकशील साझा पार्टीको हविगत यसपटक निकै दयनीय देखिएको छ। उसले उतिबेला २.२२ प्रतिशत मत पाएको थियो। यसपटक उसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ०.०५ प्रतिशत मात्रै मत पाए। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाजस्ता पार्टीहरू यसपटक पनि राष्ट्रिय दलमा नसमेटिने देखिएको छ। नेमकिपाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ०.४२ प्रतिशत मत पाउँदा जनमोर्चाका उम्मेदवारले ०.३५ प्रतिशत मत ल्याए।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि नयाँ पार्टी खोलेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि आगामी निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन चुनौती हुनेछ। यो दलले गठबन्धन गरेर प्रत्यक्षतर्फ जिते पनि समानुपातिकतर्फ के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा भट्टराई सम्मिलित दल जसपाले ५ प्रतिशत मत पाएको थियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले नेकपा एकता अभियान नामक नयाँ दल खोलेका छन् । उनका लागि थ्रेसहोल्ड पार गर्न निकै कठिन देखिन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितले हौसिएका केही व्यक्ति आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। तीमध्येका एक हुन पूर्वसञ्चारकर्मी रवी लामिछाने। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल खोलेका छन्। स्वतन्त्रका नाममा समानुपातिक मत बटुल्ने दाउका साथ दलको नाम नै स्वतन्त्र राखेर खोलेको उनीमाथि आरोप छ। सञ्चारकर्मीका नामले उनले व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रियता पनि कमाएका छन्।

सोही लोकप्रियता भजाउन उनी राजनीतिमा आएका हुन्। यही लोकप्रियताकै बलमा उनको पार्टीले ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्ने धेरैको अनुमान छ। तर उनका लागि चुनौती प्रत्यक्ष सिट जित्नु हुनेछ। प्रत्यक्षबाट एउटा सिट जिते आगामी संसद्मा उनको पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको रूपमा देख्न पाइनेछ। पूर्वसञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्रजस्तै उनी पनि स्खलित भएर जान सक्ने भनेर कटाक्ष गर्नेहरूको पनि कमी छैन। नागारिक दैनिकमा खबर छ