काठमाडौं ।  सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरू उत्साहित भएका छन् । निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सत्तारुढ दलको ध्यान सिट बाँडफाँटतर्फ गएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल निर्वाचनमा जित्ने रणनीतिमा जुटेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वागत गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, अब सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर सिट बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउँछौं ।’ महतले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै निर्वाचनलाई सफल बनाउन आफ्नो पार्टीले अभियान नै सञ्चालन गर्छ ।’

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वाभाविक र संवैधानिक प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य भए पनि सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने प्रक्रिया दिनुभयो । अब सरकार कामचलाउ भएको बताउँदै स्थानीय निर्वाचनको बेलामा जस्तै सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ कि भन्ने शंका रहेको बताउनुभयो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपूर्व सरकारले प्रतिपक्ष दलसँग परामर्श नगरेको गुनासा गर्दै ज्ञवालीले सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दल र नेकपा एमालेबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गरेर जाने समझदारी गरिसकेका छन् ।नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो’ –उहाँले भन्नुभयो । गजुरेलले निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन मिलेरै निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउनुभयो ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभाको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कसरी सिट बाँडफाँट हुन्छ भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आफूहरू उत्साहित भएको प्रक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आगामी निर्वाचनमा पाँच दलबीच गठबन्धन बनाएरै निर्वाचनमा जान्छाैं, अन्य दलसँग तालमेल हुने सम्भावना निकै कम छ ।’

संसद्को कार्यकाल कहिलेसम्म ?

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै संसद्को कार्यकाल कति रहन्छ ? चासोको विषय बनेको छ । चासोको विषयमा संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म रहने बताएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम रहने बताउनुभयो ।

सभामुख र उपसभामुखको हकमा पुनः सांसद पदको उम्मेदवार हुन चाहेको खण्डमा राजीनामा दिनुपर्ने सचिवालयले बताएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने बताउँदै पाण्डेले चुनाव घोषणा गरे पनि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउनको साथै त्यसमाथि छलफल गराउन र पारित गर्न कुनै बाधा नपर्ने बताउनुभयो ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।