file photo

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका नाममा अनियमितता भएको भन्दै १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित थप सजायमा प्रदेश सचिवसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

मधेस प्रदेशमा निकै चर्चित बनेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानमा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ। अभियानअन्तर्गत ब्रान्डका साइकल किनेर विद्यालयका छात्रालाई बाँड्ने गरिन्छ। किनिएका साइकल तीन महिनादेखि गोदाममा थुपारिएको, ब्रान्डका साइकल किन्ने सम्झौता गरी सोहीअनुसार रकम तिरिएको तर कमसल किनेको भेटिएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेश जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिई भगवान् झा, सहलेखापाल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशक रेनु अग्रवालसमेत ६ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि भुक्तानी गर्दासम्म कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताले बदनियतपूर्वक रकम हिनामिना एवं सरकारलाई हानिनोक्सानी पुग्ने काम गरेको अख्तियारको ठहर छ। अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसालले ब्रान्डका साइकलका नाममा कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकल लिएर हानिनोक्सानी गरेको भन्दै १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ माग दाबीसहित कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो। भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन पनि गलत देखिएको छ। गलत लिखत तयार पारेको आरोप उनीमाथि छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सिडिई, सहलेखापाल, ओम सत्य साई प्रालि वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशकसमेत ६ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्।

त्यसैगरी सिडिई झा (हाल खरिदविज्ञ) विरुद्ध तोकिएको ब्रान्डभन्दा फरक कम गुणस्तरका साइकल खरिद गरी भुक्तानी दिएको आरोप छ। साइकल खरिदमा १० करोड ३३ हजार रुपैयाँ, कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गर्दै झाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो। उनले खरिद सम्झौता गर्दा आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै कैद सजाय र जरिवाना गर्ने मागदाबी लिइएको हो। झाविरुद्ध दुईवटा छुट्टाछुट्टै आरोपपत्र दर्ता भएका छन्। उनीविरुद्धको दोस्रो आरोपपत्रमा सजाय र जरिवाना माग गरी मुद्दा दर्ता भएको हो।

ब्रान्ड नखुलेका साइकल बेच्ने ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालविरुद्ध ब्रान्ड साइकल दिने सम्झौता र ठेक्का गरी कमसल दिई सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कैद सजाय वा बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी लिइएको छ। सहलेखापाल राजाराम मण्डलविरुद्ध पनि १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरिएको छ। भण्डार र जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, खरिदार जितमोहनकुमार दासविरुद्ध भने कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी मात्र  लिइएको छ।

मधेस प्रदेशका बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी र सदस्य, तत्कालीन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सिडिई झा, अधिकृत, सहलेखापालसमेत चारजनाविरुद्ध गलत प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छुट्टै आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ। बोलपत्र मूल्यांकन समिति अध्यक्षसमेत रहेका उपसचिव प्रधान, सदस्य सचिव सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सदस्य सहलेखापाल राजाराम मण्डलले समितिमा बसेर कबोल गर्नेलाई मापदण्ड नपुगी गलत प्रतिवेदन तयार पारेको भेटिएको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।