file photo

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि ‘न्यायिक विचलन’ को आरोप लगाउँदै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गर्न थालेको एक महिना पुगेको छ । ‘अफिसर अफ द बेन्च’ भनिने कानुन व्यवसायीका साथै कानुन क्षेत्रका संस्थाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै पदमै रहने हठमा छन् ।

सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित संकटको निकासका लागि राजनीतिक दलहरूले कुनै अग्रसरता लिएका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै चलिरहेको आन्दोलन चर्कंदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेका इजलास कात्तिक ८ देखि बहिष्कार गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आगामी बुधबारदेखि नियमित इजलासमा फर्किने भएका छन् । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै उनीहरू नियमित इजलासमा फर्किने भएका हुन् । फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गर्दै ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी कहिलेदेखि तोक्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बिहीबार (आज) सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बोलाइएको छ । फुलकोर्टले आगामी बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोक्ने निर्णय गर्नेछ । नियमित इजलासमा फर्किए पनि न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व नस्विकार्ने बताइसकेका छन् ।

कार्यकारी शक्तिसँग भागबन्डा गरेको, अमूक मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको मात्र इजलासमा राखेर भनेअनुसार फैसला गर्न लगाएको, परिवारका सदस्य र आफैंले नियुक्ति दिएका पदाधिकारीलाई बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरेको जस्ता आरोप जबरामाथि लाग्दै आएको छ । यस्ता आरोपले न्यायालयको गरिमा नै धुलिसात् भएकाले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास अस्वीकार गरिरहेका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको इजलास बहिष्कार गर्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएर आन्दोलनलाई आक्रामक बनाउँदै गएको छ । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित रहेको बारको आन्दोलन विस्तार भएर देशभरका अदालतमा पुगिसकेको छ । गत आइतबार सम्पूर्ण अदालतमा बहस–पैरवी बहिष्कार गरेको बारले बुधबार सबै १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ । नेपाल बारले पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, नर्सिङ एसोसिएसन, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पनि साथ पाएको छ । बिहीबार यी संस्थाहरूले जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ आह्वान गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश फोरम, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले राजीनामा माग गरेको एक सातापछि मात्र बारले ‘नरम प्रकृति’ को (हातमा कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा विरोध गर्ने) आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । त्यति बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको एकसाता भइसकेको थियो । कानुन व्यवसायीहरू जबरासँग वार्ता र संवादमार्फत निकास खोज्ने बिन्दुभन्दा अगाडि बढिसकेको देखिन्छ ।

कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका कांग्रेस–माओवादी केन्द्रकै गठबन्धन सरकार अहिले छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पद दुरुपयोग गरेको आरोपसहित सिंगो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा रहेको एक महिना भइसक्दा पनि ‘न्यायालयको आन्तरिक विवादमा कार्यकारीले हात नहाल्ने’ तर्कसहित गठबन्धन पन्छिरहेको छ । जबकि दलीय हस्तक्षेपको अपेक्षा नगरिने विषय न्यायालयले गर्ने नियमित सुनुवाइअन्तर्गतका विभिन्न प्रक्रिया, फैसला, त्यसको कार्यान्वयन, सरुवा–बढुवा जस्ता विषयमा हो । संघीय संसद्का दुवै सदनको नियमित अधिवेशन बन्द रहेकाले जनताका प्रतिनिधि छलफल गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने ‘आफ्नो पार्टीको सरकार च्युत हुने गरी फैसला गरेका कारण’ अदालतको संकटलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने मनसायसहित न्यायाधीशहरूविरुद्ध आरोपमा उत्रिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सहकर्मी न्यायाधीशलाई इजलासमा बसाल्न पनि नसक्ने र फुलकोर्टको नेतृत्व पनि दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनी कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।