रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीको नाममा भूमाफियाले कब्जा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारले सुरक्षा निकायलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा भएको सुरक्षा बैठकले मोतीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सुकुमबासीको नाममा भूमाफियाले कब्जाको प्रयास गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षाकर्मीलाई कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो।

बैठकले वास्तविक सुकुमबासीभन्दा पनि विभिन्न जिल्लाबाट आएका अतिक्रमणकारीले सो क्षेत्रमा टहरा बनाएर सरकारी जग्गा कब्जाको प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दिलकुमार तामाङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। गृहले जग्गा अतिक्रमण गर्न नदिन रूपन्देही जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

‘पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्मका व्यक्तिलाई सरकारले जग्गा दिन्छ भन्ने भ्रम फैलाएर ल्याएको देखियो। वास्तविक जग्गा नभएकाभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पारेर जग्गा कब्जा गर्न समूह सक्रिय रहेको देखियो,’ सुरक्षा बैठकपछि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार सुकुमबासीको नाममा बाहिरका मानिससमेत आएकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिइएको हो।

अहिले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ। ‘सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, नेपाल प्रहरीका प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख गणेश अधिकारीलगायत सहभागी थिए। आइतबार झडपका क्रममा अतिक्रमित जग्गा सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि अतिक्रमणकारीले दर्जनौं पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले जवाफी कारबाही गर्दै गोली चलाउँदा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४९ प्रहरी र १६ सर्वसाधारण घाइते भएका थिए।

‘निर्धारित विधि र कानुनी प्रकृयाभन्दा बाहिर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न प्रयास गर्ने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गरिन्छ। कसैको बहकाउमा परी यस किसिमको गैरकानुनी कारबाहीमा संलग्न नहुन आग्रह गरिन्छ’, बैठकपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार एकपटकका लागि सरकारले आवाद कमोत गर्दै आएको सरकारी वा ऐलानी जग्गा रहेको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। सरकारले गत भदौ २९ गते गरेको निर्णयअनुसार भूमिहीन नेपालीको समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा कोही छुटेको भए स्थानीय तहमा अझै नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुरक्षा समितिको बैठकमा अतिक्रमित जग्गाबाट जसरी पनि नागरिकलाई हटाउने र त्यहाँको जमिन सुरक्षित गर्ने निर्णय भएको थियो।

चार सुरक्षाकर्मी काठमाडौं ल्याइयो

आइतबार अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा घाइतेमध्ये स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका ४ सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको छ। नेपाल प्रहरीका जवान जयकुमार थारु र गेहराज पुन मगर तथा सशस्त्र प्रहरीका सहायक हबलदार खुसीराम चौधरी र हबलदार तिलक धामीलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। सो घटनामा नेपाल प्रहरीका ३० जना प्रहरी घाइते भएका थिए। उनीहरूको अहिले काठमाडौं, बुटवललगायतका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।