रूपन्देहीस्थित तिनाउँ नदीको उकास क्षेत्र मोतीपुरको केही भाग सुकुमबासीले भोगचलन गर्न थाले। त्यहाँको झन्डै डेढ सय बिघा जमिन सुकुमबासीको नाममा भोगचलन भइरहेको छ। त्योसमेत नदी उकास क्षेत्रको थप जमिन गरी ८ सय १३ बिघा ऐलानी जग्गामा सरकारले २०७२ चैत १ गते औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो। तर त्यहाँको जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाले विरोध जनाए।

गत फागुन २८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई त्यहाँका स्थानीयले फर्काइदिएका थिए। मन्त्रीद्वय औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि भन्दै मोतीपुर पुगेका थिए। स्थानीयले बिथोलिदिएका कारण कार्यक्रम हुन पाएको थिएन। ‘त्यहाँ बसिरहेका नागरिकसँग उनीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा धेरै पटक सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको पनि हो,’ रूपन्देही उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार पक्ष थियो। सहमति भइसकेको भने थिएन।’

२०७२ फागुनमा सरकारले ५ वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्ने जनाएको थियो तर ६ वर्ष पुग्दा पनि निर्माणको काम हुन सकेन। ‘औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम भएको थियो, त्यसभन्दा थप काम हुन सकेन,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड रूपन्देहीका प्रमुख निमेष अधिकारीले भने, ‘स्थानीयको असहमतिले पनि कामले गति लिन नसकेको हो।’ २०७२ मा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारको निर्णयमुताबिक त्यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा पास गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार पाल्पा, बागलुङ, कपिलवस्तु, रोल्पा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका नागरिक अतिक्रमणका लागि पुगेका छन्। उनीहरू दिनभर टहरा बनाएर बस्ने र बेलुका घर फर्कने गरेको प्रहरी बताउँछ। ‘गाडी रिजर्भ गरेर पनि मान्छेहरू त्यहाँ जग्गा रोक्न पुगेको पाइयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘कतिपय तीनतले घर भएका मानिसले भाडामा मान्छे प्रयोग गरेर समेत जग्गा अतिक्रमणमा खटाएको पाइयो।’

त्यहाँ बस्दै आएका नागरिकको समस्या समाधान नहुँदै थप जमिन पनि क्रमशः अतिक्रमण हुन थाल्यो। फलतः त्यहाँ बनाइएका टहरा हटाउने क्रममा भएको झडपमा आइतबार चारजनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने थुप्रै घाइते भए। गत वैशाखदेखि त्यहाँको अरू थप जग्गामा नयाँ मान्छेले टहरा हाल्न सुरु गरेका थिए भने स्थानीय प्रशासनले पनि हटाउँदै आएको थियो। ‘पहिले बसेको बस्तीबाहेकको थप जग्गा पनि नयाँ मान्छेले कब्जा गर्न थाले,’ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड रूपन्देहीका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘त्यो बेला पनि प्रशासनले पटकपटक टहरा हटाएको थियो।’ कोरोना दोस्रो लहर सुरु भएपछि जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण जग्गा अतिक्रमण बन्द भयो।

‘निषेधाज्ञा हटेपछि फेरि अतिक्रमण सुरु भयो’, अधिकारीले भने। भदौ २३ गतेदेखि अतिक्रमणकारी मोतीपुरको नदी उकास क्षेत्रमा सक्रिय बन्न थाले। ‘हरेक दिन प्रहरी पुगेर टहरा हटाउँछ, अर्को दिन फेरि उस्तै टहरा बनिसकेका हुन्छन्,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘उनीहरू जसरी पनि त्यहाँको जमिन कब्जा गरेरै छोड्ने मनसायमा रहेछन्।’

अतिक्रमणकारी सक्रिय भएपछि स्थानीय प्रशासनले उक्त जमिनको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भन्ने निर्णय १५ असोजमा गरेको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले उक्त क्षेत्रमा निगरानी बढाइरहेको थियो। ‘सशस्त्र प्रहरी अस्थायी शिविर खडा गरेरै त्यहाँ बस्ने भन्ने निर्णय भएको थियो,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने।

२३ भदौदेखिको अतिक्रमणकारी र प्रहरीबीचको जुहारीले आइतबार भने ठूलो रूप लियो। दसैंअगाडि नै उक्त जमिन खाली गराउन मनसायमा स्थानीय प्रशासन थियो। सोअनुसार आइतबार बिहानैदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। ‘बिहान प्रहरी गएर टहरा हटायो,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पछि उनीहरू उग्र बनेर प्रहरीसँग भिड्न आइपुगे।’ उनका अनुसार सुरुमा प्रहरी संयमित थियो। आफूहरूमाथि ढुंगामुडा प्रहार हुन थालेपछि प्रहरीले सुरुमा ५३ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। तर पनि स्थिति सामान्य बनेन। ‘प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनि प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको हो।’ भदौ २३ यता त्यहाँ जग्गा अतिक्रमण गर्न खोज्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको थियो। आइतबार ठूलो संख्यामा जम्मा भएका उनीहरू प्रहरीले टहरा फालिदिएपछि जाइलागेका थिए।

को हुन् अतिक्रमणकारी?

२०२२ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको त्यहाँको पुरानो बस्तीले उक्त नदी उकास क्षेत्रको १ सय ३३ बिघा जमिन उपभोग गर्दै आएको छ। उनीहरूले उक्त जग्गा किनबेचसमेत गर्दै आएका छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बनाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा आफन्तलाई बसाल्न चाहे। ‘पहिलेदेखि बस्दै आएकाले आफन्तलाई सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा दिन्छ, कब्जा गर्न आऊ भनेको देखिन्छ,’ प्रहरी अधिकारीले भने, ‘बिस्तारै सुरु भएको अतिक्रमणले ठूलो रूप लिन थाल्यो।’

पछिल्लो पटक अतिक्रमण गर्ने खोज्नेहरू बढीजसो बाहिरबाट आएका छन्। आइतबार मृत्यु भएका चारजनामध्ये पूर्वी नवलपरासीका एकजना र अर्का एकजना कपिलवस्तुका छन्। एकजना रूपन्देहीकै रहेको र अर्का एकजनाको भने सनाखत हुन सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार पाल्पा, बागलुङ, कपिलवस्तु, रोल्पा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका नागरिक अतिक्रमणका लागि पुगेका छन्। उनीहरू दिनभर टहरा बनाएर बस्ने र बेलुका घर फर्कने गरेको प्रहरी बताउँछ। ‘गाडी रिजर्भ गरेर पनि मान्छेहरू त्यहाँ जग्गा रोक्न पुगेको पाइयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘कतिपय तीनतले घर भएका मानिसले भाडामा मान्छे प्रयोग गरेर समेत जग्गा अतिक्रमणमा खटाएको पाइयो।’

सोमबार शान्त रह्यो मोतीपुर

आइतबार रणभूमि बनेको मोतीपुर सोमबार भने शान्त रह्यो। स्थानीय प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएकाले अतिक्रमण गर्न खोज्नेको उपस्थिति शून्य बनेको प्रहरी बताउँछ। मोतीपुरमा सुरक्षास्थिति थप मजबुत बनाइएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गोली लागि मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिमृतक एक लाख रूपैयाँ दिने भएको छ। घटनाका विषयमा स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा अधिकारीसँग मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेको छलफलमा मृतकका परिवारलाई एकएक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय भएको हो।

दुवैतर्फका घाइतेको उपचारको व्यवस्थापन पनि प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले मोतीपुरमा जग्गा अतिक्रण गरेका वास्तविक सुकुमबासीको पहिचानका लागि समिति गठन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।