file photo

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका एक हजार ४०० वटाभन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक आयोजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले तय गरेका सडक आयोजना खारेज गरेपछि रूपन्देहीका मात्र ४९ वटा सडक खारेजीमा परेका हुन् । यसैगरी बाँकेका २९, दाङका ३४, प्युठानका १४, कपिलवस्तुका ३३, पाल्पाका २३, गुल्मीका ३६ र रुकुम पश्चिमको एउटा सडक योजना खारेजीमा परेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने एक हजार ४१० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए ।

सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि यस आयोजनामा परेका थिए । रूपन्देहीमा प्रति सडक आयोजनाका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् । प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै यी सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज गरिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले यी सडकका लागि तीन अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।