कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । उनीहरूले अब ढिला नहुने दाबी गरेका छन् । ‘सरकार बनेपछि सबैथोक चलेकै छ, कुनै काम रोकिएको छैन । किन हतार गर्नु ?’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका थिए । ‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’

यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ ।