एमालेभित्र पार्टी एकताका लागि दबाब बढ्दै गएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएबमोजिम एकताका लागि हदैसम्म लचिलो हुन तयार रहेको ओलीले बताए। ‘माधव नेपालले मिल्ने हो भने दोस्रो अध्यक्ष दिने हो। मैले भनेको छु, पार्टी एकता बचाउन माधव नेपाल आउँछन् भने दोस्रो अध्यक्ष दिन म तयार छु,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने। ओली पक्षको तीन दिनदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पार्टीलाई विभाजन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि ओलीले मही नै मथेर भए पनि एकताका निम्ति पहल गर्ने बताएका हुन्।

उता नेपाललाई पनि पार्टी एकताका लागि दबाब बढेको छ। नेपालले बुधबार आफू निकटका नेतासँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा पार्टीका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू मुकुन्द न्यौपाने र रघुजी पन्तले आफ्ना धारणा राखेका थिए। न्यौपानेबाहेक सबैले पार्टी एकता कायम राख्नुपर्ने, कार्यदलले दिएको १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनुपर्ने, नेताहरूमाथि हुने गालीगलौज र अनैतिक गतिविधि रोक्नुपर्ने तथा स्पष्टीकरणका नाममा एकता र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न नहुने बताएका थिए। नेपालले पनि आफू सम्मानजनक एकताका पक्षमा रहेको बताएका थिए।

नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले एकतामा असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। उनले अर्को पक्षबाट त्यस्तो गतिविधि भइरहेको तर्फ संकेत गर्दै त्यसले एकताविरोधी तत्वलाई बल पुग्ने बताए। ‘संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हुन्। जे सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, त्यसबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरेको सन्दर्भमा २२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथि जुन ढंगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरिएको छ त्यसले एकताको वातावरणमा असर पार्न सक्छ’, पार्टीको सचिवसमेत रहेका बिष्टले भने। अर्का सदस्य रघुजी पन्तले कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक कामकारबाहीले एकतामा असर पु¥याउने भएकाले त्यस्तो काम कतैबाट पनि हुनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरू अडिग रहेको बताए। ‘अदालतको फैसलाले प्रस्ट रुपमा ७६ (५) को निर्णय गर्ने अवस्थामा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यही विषयलाई निहुँ खोजेर स्पष्टीकरण सोध्नु राम्रो होइन। यसले कार्यदलको सहमति कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या देखिएको छ’, उनले भने।

बैठकमा नेता नेपालले अहिलेको अवस्थामा आफूहरूको अडान र विचारले जितेको बताएका थिए। उपाध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार नेता नेपालले सम्मानजनक पार्टी एकताको पक्षमा लाग्ने जानकारी गराएका थिए। नेपाल पक्षको बैठकमा ओली पक्षबाटै पार्टी एकताविरोधी कार्य भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

यसैबीच एकताका लागि भन्दै तेस्रो तहका नेता पनि सक्रिय भएका छन्। झपट रावल, राजबहादुर बुढा, दीपकप्रकाश भट्ट, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, सूर्य पाठक, कृष्ण दाहाललगायतका १० जना नेताले दबाब अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले बिहीबार कार्यदलका सदस्यसँग भेटघाट गर्ने र शुक्रबार ओली–नेपाल दुवैलाई भेटेर एकताका लागि दबाब दिने बताएका छन्।

२२ सांसदलाई स्पष्टीकरण

एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छ्न्। स्पष्टीकरण पत्रमा उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ। ओलीले पत्रमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य किन गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘पार्टीका विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णयविरुद्ध आफू र अरूसमेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य केकति कारणले गर्नुभएको हो’,स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ।

ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका छन्। स्पष्टीकरण इमेलमार्फत पठाइएको थियो। ‘उहाँहरू सबैलाई स्पष्टीकरण पत्र इमेलमार्फत पठाइएको छ। उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नुभयो’, पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले भने।

नेपाल रावल निवासमा

नेपाल पक्षले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा भीम रावल अनुपस्थित भएपछि उनलाई भेट्न नेता नेपाल टोखास्थित निवास पुगेका थिए। बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा रावल उपस्थित नभएपछि बैठकस्थलबाटै नेपाल टोखा गएका हुन्। उनीहरूबीच दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको छ। सो अवसरमा नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिन रावललाई आग्रह गरेका थिए। रावलले भने राजीनामा फिर्ता नलिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिनुअघि नेपालसँग भनाभन भएपछि रावलले असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता नेपाल र रावलबीच कुराकानीसमेत भएको थिएन। रावल एमालेको विवाद निरूपण कार्यदलमा नेपाल पक्षबाट संयोजक थिए। कार्यदलले असार २७ गते १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सो सहमति कार्यान्वयन गरेर एमाले एकता बचाउनुपर्नेमा रावललगायतका नेपाल पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यले जोड दिँदै आएका छन्।

‘कानुनको अपव्याख्या’

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कानुनको अपव्याख्या गरेर सरकार बनाइएको आरोप लगाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको तेस्रो दिन भएको छलफलमा संविधान धारा ७६ (५) बाट बनेको सरकारका सम्बन्धमा यस्तो धारणा आएको हो। बैठकले संविधान संशोधनको बाटोमा समेत जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको आधारभूत विषयलाई कमजोर बनाएको आरोप एमालेको छ। फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्‍याएको ठहर बैठकले गरेको छ। पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।