काठमाडौं । सरकारले ढुंगा गिटी, बालुवा निकासी गर्दा चुरे क्षेत्र उत्खनन् नहुने प्रस्ट पारेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी घोषणा गरेपछि चुरे विनास हुनसक्ने चिन्ता सन्दर्भमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) द्वारा बुधबार आयोजित ‘ हाकाहाकी बहस’मा ‘सरकार र सरोकारवाला निकाय चुरे क्षेत्रमा उत्खनन् नगर्ने’ विषयमा एक मत भएका हुन् ।

कान्छो पहाडका रूपमा चिनिने चुरे क्षेत्र संरक्षणमा विशेष चासो बढिरहेको समय ‘चुरेबाट एक डोको माटो र ढुंगा पनि ननिकालिने’ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताएका छन् । ‘दुंगा, गिटी र बालुवाको निर्यात कति जयाज ? ’ विषयक बहसमा उनले ‘चुरे संरक्षण नै सरकारको प्रमुख दायित्व भएको’समेत बताए ।

‘चुरे क्षेत्र संरक्षण सरकारको दायित्व हो, त्यसैले चुरेमा असर नगर्ने गरेर दुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘खानीजन्य निर्यात गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मध्यनजर गर्दै वातावरणीय प्रभाव र भौगर्भिक दृष्टिले उपयुक्त ठानिएका क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन् गरी निकासी प्रबन्ध मिलाइने छ ।’ ‘रुपन्देही सिद्धबाबा क्षेत्रमा उत्खनन् हुने’ भन्ने विवाद सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री पोडेलले ‘सिद्धबाबामा पहिरोबाट वर्षेनि दर्जनौंले ज्यान गुमाउने’ उल्लेख गर्दै ‘स्वभाविक रूपमा कतिपय व्यक्तिले डाँडा सम्याउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको तर आफूले यो विषयमा विरोध गरेको’ प्रस्ट पारे ।

‘डाँडो खनेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्ग बनाएर बाटो सहज बनाउने हो, सम्याउने होइन । खानी उत्खनन् होइन ।’ उनका अनुसार आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन् गरि“दैछ । ‘ आफ्नो मुलुकको लागि चाहिने ढुंगा, गिटी र बालुवा पर्याप्त भएर बढी भएको अवस्थामा मात्रै निकासी हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै निकासी हुँदैन, यसका लागि थप छलफल गरी छुट्टै रणनीतिक कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नेछौं ।’

निर्माण सामग्री निर्यातको अर्थ राजनीति विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले दुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दावी गरे

राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले अन्य मुलुकबाट सिक्दै वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्नसके आर्थिक तथा समाजिक विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तराईमा ४० वर्षयता भूमिगत पानीको सतह (लेयर) नघटेको विज्ञानले देखाएको पनि ओलीले औंल्याए ।

सरकारले तराईको जलचक्र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नदीमा डाइभर्सन बनाएर सिंचाइ पहुँच पु¥याउनेगरी योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पे्रमनारायण कँडेलले चुरे संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै अबका दिन विकास र संरक्षण सँगसँगै अघि लगिने बताए ।

‘हामी मुलुकको विकाससँग समृद्धि अभियानमा छौं,’ उनले भने, ‘वातावरण संरक्षण गरेर नै यसको उपयोग पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।’ चुरे क्षेत्रका अवस्था मध्येनजरमा राखेर कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नहुने उनको जोड छ । चुरे संरक्षण गरेर चुरेभन्दा माथिको पहाडमा डोजर चलाउँदा पनि समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष चनाखो भएर लाग्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन् गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकता पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले चुरे संरक्षणमा सबैको चासो देखेर खुसी लागेको भन्दै कुनै सम्झौता नहुने बताए । जैविक विविधता विज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले पहाड खनेर ढुंगा निकाल्ने काम गर्नै नहुने बताए ।

चुरेमा आशा गरेजस्तो संरक्षण हुन नसकेको उनको भनाई छ । व्यापार घाटा उकास्न सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्दा चुरेमै प्रभाव पर्ने उनले औंल्याए । ‘निकासी फुकुवा नीतिले प्रत्यक्ष असर चुरेमै पर्छ,’ श्रेष्ठले भने । चुरे विज्ञ डा. विजयसिंह दनुवारले सिद्धबाबा डाँडा वा सरकारले नयाँ खानी क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गरेका १४ जिल्लाका ९२ खानी क्षेत्रले समेत चुरेलाई नै प्रभाव पार्ने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रस्तावित खानी क्षेत्र नै पनि चुरे क्षेत्रमै उनले उल्लेख गरे । ‘यसले चुरे क्षेत्रमात्र नभएर नेपाल खण्डहरै खण्डहर हुने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भने, ‘पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणका लागि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ निर्माण सामग्री निर्यातको अर्थ राजनीति विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले दुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्न नसकिने दावी गरे ।

सबैभन्दा कमजोर चुरे छुनेभन्दा पनि संरक्षणमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । तत्कालीन चुरे गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टिमलिडर डा. विनोद भट्टले चुरेमाथिको महाभारतबाट व्यवस्थित गरेर मात्र खनिज निकाल्नुपर्ने र सिद्धान्तको आधारमा मात्र नभएर व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे नछुने गरेर वातावरणीय प्रभाव मध्यनजर गर्दै ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने बताए ।

भूगर्भविद् मेघराज धितालका अनुसार भौगालिक पर्यावरणमा ध्यान दिँदै विस्तृत अध्ययन गरेर वैज्ञानिक किसिमबाट एउटा खोलाले क्षमता हेरेर निकासी गनुपर्छ । तर, एउटा खोलाले ल्याउनेभन्दा धैरै निकाल्ने घोषणा गर्दा वातावरणमैत्री विकास सम्भव नरहेको उनले उल्लेख गरे । पत्रकार चन्द्रकिशोरले जथाभावी उत्खनन्ले चुरे विनास हुने र त्यसले अन्ततः ६० प्रतिशत बढी बसोबास गर्ने तराईको बासिन्दालाई धेरै प्रभाव पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले ‘चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ’ भन्दै ‘संरक्षण नगरे तराई मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको’ औंल्याए । ‘त्यसैले हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने नभई उचित सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘सरकार यसबारे विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।