नेकपा एमालेले नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब उनीहरूको सांसद पद के हुने भन्ने विषय पार्टी र संसदीय दलकै निर्णयमा निर्भर रहने भएको छ।

एमालेले नेता नेपाल र रावललाई कारबाहीस्वरूप निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि सांसद पदको विषयमा भने पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीले लिने निर्णयमा निर्भर रहने भएको हो। गत साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी र दलको दुवै बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई संसद् सचिवालय, संवैधानिक आयोगलगायत पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएको थियो । बैठकले पार्टी तथा सांसदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले कारण खुलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताले दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिन (ह्विप जारी गर्न) सक्ने व्यवस्था छ। ह्विपको उल्लंघन भए वा निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ। यसरी विवरण प्राप्त भएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सुनुवाइको मौका दिई स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए त्यस्तो सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३४ अनुसार दलबाट निष्कासन गरिए त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई दिनेछ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पठाउनुपर्ने भए पनि ६ महिना निलम्बन गर्ने आन्तरिक कारबाही भएकाले तत्काल निर्वाचन आयोगमा भने पठाउनुपर्नेछैन। तर एमालेको केन्द्रीय कमिटीले सांसदलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दिएकाले सांसद पद के हुने भन्ने पनि ओलीकै निर्णयमा निर्भर रहने बताए।

‘पार्टीले ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिएको छ, सोही व्यवस्थाअनुसार पार्टी सदस्यबाट उहाँहरूलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘संसदीय दलको विधानमा भएको संसद् निलम्बन गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दिइएकाले अवको कदम पनि ओलीकै निर्णयमा निर्भर रहन्छ।’ तर सोमबारको कारबाही दल त्याग वा पार्टीबाट निष्कासित नभएको स्रोतको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले भने पार्टीले गर्ने निर्णयको जानकारी ३० दिनभित्र अभिलेखीकरणका लागि आइपुग्ने भए पनि निलम्बनको निर्णय आन्तरिक कारबाही भएकाले जरुरी नहुने जनाएको छ। ‘पार्टीले के निर्णय कसरी गरेको छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘संसदीय पदमा कारबाही गर्न पार्टीले गरेको कारबाही संसदीय दलमार्फत संसद सचिवालयमा पुग्छ र सांसद पद खाली भएपछि उक्त ठाउँमा निर्वाचन गर्नुपर्ने वा बन्दसूचीको नाम हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयमार्फत आयोगमा आइपुग्ने हो।’

आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।