file photo

नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहँुदासम्म दाहाल नेपालले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरे ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको सरकार रहँदासम्म संविधानको धारा २ मा गएर अर्को सरकार गठन गर्न दल फुट्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार नै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा धारा ७६ को २ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री छान्न दल फुट्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । दाहाल–नेपाल समूहले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलले उनीहरूलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि दाहाल नेपालको सो प्रयास पनि विफल हुने बुझाइ ओली पक्षको छ ।

ओली समूहका प्रवक्ता ज्ञवालीले सोमबार केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डु बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह भुइँमा खसेको छ, उनीहरू आफंै सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

‘उहाँहरूले सोचेजस्तो सहज छैन । धारा ७६ (१) को सरकार हँुदासम्म धारा २ मा जान दल फुट्नुपर्छ र उहाँहरू दल फुटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

प्रवक्ता ज्ञावलीका अनुसार भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राखेर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ । त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।’ हाल दलको उपनेतामा ओली निकट सुवास नेम्वाङ नै रहेका छन् ।

दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि कठिन हुने विश्लेषण ओली पक्षको छ । मन्त्री ज्ञवालीले दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको बताए । ज्ञवालीका अनुसार उनीहरू सिधै अविश्वासको प्रस्तावमा जम्प गरेको खण्डमा पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।