हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ की तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेलको शव ०७६ माघ ४ गते राती घाँटीमा तार बेरिएको र अर्धनग्न अवस्थामा हेटौंडा ५ क्याम्पाडाँडामा फेला पर्यो । प्रहरीले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा मकवानपुर प्रहरीले हेटौंडा–९ बस्ने वर्ष १८ का सिमोन परियार, हेटौंडा–४ बस्ने वर्ष २५ का सुशिल मगरसँगै हेटौंडा–११ बस्ने वर्ष २० की एलिसा पाख्रिन, हेटौंडा–४ बस्ने वर्ष २४ को आशिष बल र हेटौंडा–१४ बस्ने वर्ष २१ बुद्ध लामालाई प्रकाउ गर्यो ।

त्यस्तै १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ४० वर्षीय बाबुविरुद्ध पीडितले २०७६ फागुन २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी दिइन् । प्रहरीले आरोपितलाई फागुन २४ गते गिरफ्तार गर्यो । न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले २०७७ मंसिर ११ गते बलात्कार ठहर गर्दै आरोपितलाई जबरजस्तिकरणी तर्फ १२ वर्ष र हाडनाता करणी तर्फ जन्मकैद फैसला सुनायो । यी र यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सन् २०२० मा मकवानपुरका ५० वटा घटेका छन् ।

शुक्रवार हेटौंडामा भएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२० मा मकवानपुरमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ५० जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

जसमा बाल अधिकारका १८ वटा घट्नाहरु देखिएका छन् । जसमा बेचबिखन तथा ओसारपसारमाका १ वटा घट्ना देखिएको छ । त्यस्तै बलात्कारका १२ वटा घट्नामा १ वटा घट्नामा मुद्दा टुङ्गिउको र ११ वटा घटनाहरु कानुनी दायरामा ल्याइएका छन् । त्यस्तै यौन दुव्र्यवहारका ५ वटा घट्ना देखिएको छ ।

महिला अधिकारका १६ वटा घट्ना देखिउका छन् ।जसमा घरेलु हिंसाको १ वटा बलात्कारका २२ र बलात्कार प्रयासका ३ वटा घट्ना देखिएको हो । त्यस्तै मारिएका ६ वटा घट्नाहरु सन् २०२० मा मकवानपुरमा घटेका छन् ।

बागमती प्रदेशको अवस्था
नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२० मा बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १ हजार ९२ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले सन् २०२० मा बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ९२ जना पीडित भएको बताए।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूमार्फत सङ्कलित अभिलेख अनुसार यस वर्ष बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १९ जना महिला र २ सय १९ पुरुष गरी जम्मा २ सय ३८ जना तथा ज्यादतीका घटनामा ७ सय ८२ जना महिला, ७१ जना पुरुष, एक तेस्रो लिङ्गीसहित जम्मा ८ सय ५४ जना पीडित भएका छन् ।

यो सङ्ख्या गत वर्षभन्दा ४ सय २ जनाले कमी हो । यस वर्ष राज्यपक्षबाट एक जनाको हत्या भयो भने यातनाका घटनामा चार जना, गिरफ्तारीका घटनामा १ सय ६ जना, जातीय विभेदका घटनामा चार जना, भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा ५६ जना, धम्कीका घटनामा ६ जना र कुटपिटका घटनामा ४० जना पीडित भएको इन्सेकमा अभिलेख भएको उहाँले बताए।

यस्तै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका दुव्र्यवहार घटनामा सन् २०२० मा यस प्रदेशमा ४ सय १९ जना पीडित भएको इन्सेक वर्ष पुस्तकमा अभिलेख गरिएको छ । यस वर्ष बेचबिखनका प्रयासका घटनामा पाँच जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ७० जना, कथित बोक्सीको आरोपमा आठ जना, बलात्कारका घटनामा २ सय १० जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ३४ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ११ जना र बेचबिखनका घटनामा पाँच जना महिला पीडित भएको अभिलेख भएको छ ।

यस वर्ष बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय ३० जना पीडित भए । जसमध्ये बलात्कारका घटनामा २ सय ३५, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ६ जना बालक सहित ८७ जना, बालबालिका बेचबिखनमा आठ जना, नवजात शिशु हत्या पाँच जना, बालबिवाहका तीन र विद्यालयमा शारीरिक सजाय दिइएका घटनामा दुई जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकको वर्ष पुस्तकमा राखिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ४ सय ९४ जना पीडित भएका थिए ।

वर्ष पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मुख्य न्यायधिवक्ता थपलियाले अधिकारकाबारे जनचेतना अभिवृद्विमा इन्सेकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मानव अधिकारको अवस्था कुनै पनि हालतमा सङ्कुचित हुन नहुने समेत बताए

उनले वर्ष पुस्तकको २९ औँ संस्करणमा आइपुग्दा इन्सेकले तथ्याङ्कको अभिलेखिकरणसँगै सङ्घीय संरचनाका तीन तहको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामबारे चर्चा गरेको बताउए ।

बालबिवाह मुक्त प्रदेशको अभियान चलाइएको बेला स्थानीय तहले भोगेको समस्या र चुनौती समेत वर्ष पुस्तकमा समेट्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता थपलियाले अबका दिनमा इन्सेकलले घटना अभिलेख मात्र नभई घटना हुनाको कारण तर्फ पनि खोजी गर्न आग्रह गर्नुभयो । समाजमा हुने कुनै पनि घटनाको पछाडि कारणहरू हुने हुनाले त्यसतर्फको खोजीबाट समस्या पहिचानसँगै समस्या न्युनीकरणको लागि समेत तीनै तहका सरकारलाई सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नका साथै सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्न नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमार्फत सार्वजनिक हुने गरेको बताए ।

वर्ष २०२० मा कोभिड महामारीका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको साथै घटनाहरूको अनुगमन तथा प्रलेख गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको कारणले गर्दा घटनाहरूको सङ्ख्यामा कमी देखिएको इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक कृष्ण गौतमले बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव नारायणप्रसाद पोखरेललगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा बालकल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडा, सेलर्डका सदस्य जगन्नाथ सुवेदी, अधिवक्ता मनप्रसाद भट्टराई, सिविन बाल हेल्पलाइनका झबिन्द्र ज्ञावली, मानव अधिकार संरक्षण तथा मानव बेचविखन विरुद्धको जिल्ला जिल्ला सञ्जाल संयोजक आरती पाठक, अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीलगायतले आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका विषयलाई पनि वर्ष पुस्तकमा समेट्न सुझाव दिएका थिए ।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले बाल श्रमिक, आफूखुसी बालबिवाह गर्ने बालबालिकाको तथ्याङ्क, लैङ्गीक तथा अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने गरेका दुव्र्यवहारका घटनालाई समेत वर्ष पुस्तकमा समेट्न सके समाजमा हुने विसंगतिलाई उजागार गर्न सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुने धारण व्यक्त गरेका थिए ।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सङ्कलन र पीडितको न्यायका लागि बागमती प्रदेशबाट उत्कृष्ट प्रतिनिधिमा छनौट हुनु भएका चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीलाई नगद सात हजार रुपैयाँ सहित सम्पान पत्र र इन्सेकको लोगोसहितको प्रतिक चिह्नद्वारा सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो ।

सन् १९९२ देखि इन्सेकले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको दिन नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।