file photo

बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई कडा पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बलात्कार सम्बन्धी कानून कडा पार्ने व्यवस्था तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरेको थियो। आइतबार मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित नयाँ अध्यादेश अनुसार बलात्कारको सजाय अवधि बढाइएको छ भने बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले बताए।

बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महीनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महीना कैद हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

यस्तै, दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिलाको ठाउँमा कुनै पनि व्यक्ति बलात्कारमा परेमा भन्ने शब्द राखिएको छ। पुरुष, तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी पनि बलात्कारमा पर्न सक्छन् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ कानून अनुसार १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो।

१६ देखि १८ वर्षका व्यक्ति बलात्कार गरेमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानून थियो।

यसअघि १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेकोमा अब १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।