सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम कारबही अगाडी नबढाउन ससद र सरकारलाई अन्तरमित आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायधीश डा।आनन्दमोहन भट्टराईको एकल एजलाशले सांसदको हैसियतमा गौतमले कुनै पनि कामकारबाही गर्न नपाउनेगरी तत्कालका लागि बन्देज लगाएको हो। गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयन संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको दावी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित दुई जनाले रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्नुको कारण समेत पेश गर्न सरकारलाई दिएको छ। गौतमको नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदलाई अगामी असोज १४ गते सर्वोच्चमा छलफलमा उपस्थित हुन समेत आदेश गरेको छ। गौतमको मनोनयन रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सोही दिन सर्वोच्चमा दुई पक्षिय छलफल हुनेछ । र अन्तरिम आदेशको निरन्तरताको विषयमा निर्णय हुनेछ ।

सर्वोच्चले गौतमको नियुक्तिमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को प्रश्न रहेको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले गौतमको मनोनयनलाई लिएर संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई देष्टिगतगरी दिर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कामय हुनेगरी विवादको निरुपण गरिनुपर्ने आदेशमा जनाएको छ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।