सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा कार्यरत केही न्यायाधीशमा अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्ता न्यायाधीशको पहिचानसहित उनीहरुलाई तालिम तथा प्रशिक्षणको उचित ब्यवस्था गरेर मात्र इजलास तोक्न प्रधानन्यायाधीशसँग माग गरेको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सो मागसहित न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफूहरुले १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनुभयो । बारले दिएको सुझावमा उल्लेख छ– ‘उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरुमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको समेत अभाव रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले त्यस्ता न्यायाधीशहरुको पहिचान गरी न्यायपरिषद्मा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित ब्यवस्था गरी पदानुकूलको अनुभव र अध्ययन भएपश्चात मात्र बेञ्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कुनै न्यायाधीशले अनुभव तथा अध्ययन नभएका कारण आफ्ना नाता कुटुम्ब वा अन्य ब्यक्तिसँग सोधेर आदेश लेख्ने गरेको जानकारी पनि आफूहरुसँग आएको बताउनुभयो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश आएपछि सुधारका झिनामसिना कार्य भएका उल्लेख गर्दै तर जनता अनुभूत हुने गरी हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।

नेपाल बारले बुझाएको सुझावमा न्यायाधीश र नेपाल बारका पदाधिकारीको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । अदालतभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि पनि बारले माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुमा एकै प्रकृतिको मुद्दामा उही बेञ्च तथा फरक बेञ्चबाट फरकफरक फैसला भएको पाइएको उल्लेख गर्दै नेपाल बारले सो सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी एकरुपता प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नेपाल बारले बुझाएको पत्रको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, बिकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित एउटा विशेष संयन्त्र अविलम्ब गठन गरियोस् ।’

न्यायाधीश नियुक्तिलगायत न्यायालयमा हुने सबै प्रकारका राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध र अस्वीकार गरियोस् भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा यसअघि नेपाल बारले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न न्यायालयसँग माग गरिएको छ ।

सबै तहका अदालतहरुमा पेसी तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा एक महिनाभित्र विद्युतीय स्वचालित प्रणालीमार्फत गर्न पनि नेपाल बारले माग गरेको छ । स्वचालित प्रणाली लागू नभएसम्म उच्च अदालतअन्तर्गतका वाणिज्य इजलासमा बेञ्च गठन गर्ने कार्य विषय विज्ञको आधारमा गर्न सम्बन्धित अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिन भनिएको छ ।

दिइएका मागलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनी प्रधानन्यायाधीशले आश्वासन दिनुभएको नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले सोमबार जानकारी दिनुभयो । न्यायालयमा सुधारका कार्य अब हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । नेपाल बारले गरेको मागसँगै न्यायालयको पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । सो पत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले तोकेको अधिकतम योग्यता भएका व्यक्तिको आचरण, अध्ययन, न्यायप्रतिको निष्ठा, अनुभव, दक्षता, नैतिकता तथा इमानदारितालगायतका कुरालाई अनदेखा गरी गरिएको कार्यको दुष्परिणाम केही वर्षदेखि देखिँदै आएको स्मरण गराइएको छ । विकास भट्टराईले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।