केशव समर्पण, हेटौंडा/बागमती प्रदेशले संशोधन समायोजनको लागि कर्मचारीलाई दिँदै आइएको सहमति रोक्का गरेको छ । कर्मचारी समायोजन सकिएको झण्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन संशोधनको नाममा कर्मचारीको सरुवा जारी राखेपछि त्यसले प्रदेशको कामकाजमा असर गरेको भन्दै प्रदेशले संशोधन समायोजनको लागि दिने सहमति तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेको र उक्त सर्वेक्षण प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेसम्म कर्मचारी समायोजन संशोधनको सहमति रोक्न साउन १३ गते मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुले समायोजनमा त्रुटी भएको, घर पायक नपरेको र अन्य विविध कारण देखाई समायोजन संशोधनको नाममा सहमति लिई आउने जाने क्रम बढेपछि संशोधन समायोजनाको नाममा पुनः सरुवा हुने कर्मचारीको लागि प्रदेशले दिँदै आएको सहमति रोक्का भएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत मदन पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘बागमती प्रदेशको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम भइरहेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन संशोधनको लागि सहमति उपलब्ध नगराउने र प्रदेशका लागि अत्यावश्यक रहेका सेवा समूहका कर्मचारीहरु कामकाज गर्न खटाई पठाइदिन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९ को उपदफा ९ बमोजिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनी निर्णय भएको हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक समन्वय गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेशमा कुन कुन कार्यालयमा कति संख्यामा कुन तहका कर्मचारी आवश्यक रहेको छ भनी सर्वेक्षण भइरहेकाले संशोधन समायोजनको नाममा कर्मचारी आउने र जाने भइरहँदा समस्या हुने भन्दै तत्काललाई सरुवा रोकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत पोखरेलले बताए । ‘यस्तै अवस्था रहिरहे कतै चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारी पुग्छन्, कतै कर्मचारी अपुग हुनसक्छ । त्यसैले प्रदेशको सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नभएसम्मको लागि संशोधन समायोजनको सहमति रोकिएको हो,’ पोखरेलले भने ।

प्रदेशले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सक्याइसकेको भएता पनि संघीय सरकारले सहमति नदिँदा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न सकेको छैन । हाल कायम रहेको दरबन्दीमा नबढ्ने गरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न प्रदेशले संघीय सरकारसँग माग गरिए पनि हालसम्म स्वीकृत नआइसकेको पोखरेलले बताए । बागमती प्रदेशमा ३ हजार ७ सय ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएता पनि हाल दुई हजार ७ सयको हाराहारीमा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा रहेता पनि समायोजन संशोधनको नाममा हालसम्म पनि कर्मचारी सरुवा भइरहेका छन् । संविधानको धारा २२७ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारले पास नगरेकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् । प्रदेशको कानुन नबनिसकेका कारण समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीले पुनः सरुवा गर्ने आधार नै नभए पनि संशोधन सहमतिको नाममा नियमित झैं सरुवा भइरहेको छ । –कारोबारडेलिबाट


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।