नियामक निकाय प्रभावकारी नहुँदा सहकारी क्षेत्रको नियमन राम्रोसँग हुन सकेको छैन । सरकारी उदासीनताले सहकारी संस्था आफूखुसी कारोबार गर्दै आएका छन् ।

डेढ दशकदेखि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संरचना बनाइने चर्चाले पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदा बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव कायान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या बल्झिँदै गएको हो ।

विभागको संरचनाले सहकारी नियमन गर्न नसक्ने भन्दै सहकारी अगुवा तथा सांसदले समेत छुट्टै संरचना बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ९नेफ्स्कुन० का पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सहकारीमा जोखिम बढेको बताए । दर्ता र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै हुँदा सहकारीमा विकृति भित्रिएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले २०६८ सालमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले त्यतिबेलै छुट्टै संरचना बनाउन सुझाव दिए पनि आठ वर्षसम्म सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएन । त्यति मात्र होइन विभागको कार्यक्षमता बढाउन समेत सरकारले कुनै कदम नचाल्दा सहकारीमा विकृति थुप्रिँदै गएको हो । विभागमा ३० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

तर, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि नहुँदा सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दक्ष र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा वित्तीय जोखिम बढेको हो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा नियमन गर्न समस्या भएको विभागका अधिकारी स्वीकार्छन् ।

२०७० मा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३१ सहकारी समस्यामा छन् । तर, सरकारले एक दर्जन सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती कुनै पनि संस्थाको समस्या अझै सुल्झिन सकेको छैन । फितलो नियमनको मौका छोप्दै पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक इन्दिरा पन्तले फितलो नियमनले सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढेको बताइन् । सहकारी प्राधिकरण–आयोग अथवा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युट जे नाम दिइए पनि छुट्टै संरचना बनाउन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत सात खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । सहकारीको नियमन विभागदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा २९ हजार, प्रदेशमा ६ हजार र विभागमा एक सय १८ सहकारी दर्ता छन् । तीन वटै तहमा सहकारी प्राथमिकतामा नपर्दा जोखिम बढ्ने सम्भावना बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सहकारीको नियमन सहकारी विभागको संरचनाले गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए पनि छुट्टै नियामकीय निकाय स्थापनाका लागि ध्यान दिइएको छैन । कार्यदलले दिएको सुझाव आठ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी संस्था ठूलो दुर्घटनाको जोखिममा रहेको सहकारीका अगुवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको नियमन गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विभागले प्रभावकारी नियमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समेत हेर्न नचाहेकाले छुट्टै संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको छ ।’ सहकारीले मनोमानी ढंगले कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नुका साथै घरजग्गा तथा हाउजिङमा लगानी गर्दा समस्यामा पर्दै गएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।