प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै रेल र पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दै आएका छन्। उनले पटकपटक कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो सम्भावना देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष नेपालमा रेल र पानी जहाज नचल्ने भएका छन्। केही  वर्षअघि नै रेलको लिक बिछ्याइसकिएको जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा समेत सरकारको ढिलासुस्तीपूर्ण कामले चालु आर्थिक वर्ष रेल नगुड्ने पक्कापक्की भएको रेल विभागले जनाएको छ।

सरकारले गएको भदौदेखि नै सोही रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल चलाउन आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसक्दा यो आर्थिक वर्ष रेल चल्ने सम्भावना नरहेको बताए। ‘चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदासम्म रेल कहिले चल्छ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति हेर्दा रेल चल्न अझै दुई÷तीन महिना लाग्ने देखिन्छ।’  रेल सञ्चालनका लागि विभागले दुई सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाउँदै आएको  छ। तर ती कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। ‘तीन महिनायता कोरोनाको कारणले कर्मचारीको पदपूर्ति पनि गर्न सकेका छैनौं,’ मिश्रले भने।

रेल सञ्चालनका लागि चालक, मेकानिक्स लगायत २८ कर्मचारी रेल तयार गर्ने भारतीय कम्पनीले पठाउने सहमति भए पनि अन्य दुई सय कर्मचारी विभागले नै जुटाउनु पर्ने हुन्छ।   चालु आर्थिक वर्षभित्र रेल चलाउने भन्दै विभागले २०७६ को बैशाख महिनामा करिब एक हजार दुई सय जनाले (पाँच सय बसेर र बाँकी उभिएर) यात्रा गर्न मिल्ने डेमो रेल तयार गर्न भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो।

मिश्रले रेल निर्माणकर्ता कम्पनीले भने सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको बताए।  ‘हामी चलाउनलाई तयार हुने हो भने भारतबाट दुई÷चार घण्टामै रेल आइपुग्छ,’ उनले भने।  आन्तरिक तयारीमा समस्या हुँदै आएपछि विभागले एक वर्षको अवधिमा तीनपटक रेल  चल्ने मिति संशोधन गरिसकेको छ।  रेल चलाउने पछिल्लो म्याद  जनवरी १५ लाई तोकिएको थियो।  चालु आर्थिक वर्षमा रेल चलाउन अर्थले सुरुमा ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यति रकमले दुई वटा डेमो रेल खरिद गर्न अपुग भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट थप गरी ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको थियो। विनियोजन गरिएको सबै रकम विभागले दुई वटा रेल खरिद गर्न सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालमा रेल चलाउने प्रयास लामो समयदेखि भइरहेको छ। जनकपुर–जयनगर–कुर्था (४४ किमी) खण्डमा चल्ने रेल निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीले सन् २०१८ को अप्रिलमा नै मूल्यसहित नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो।  त्यतिबेला पनि अनेक कारणले रेल खरिदमा ढिलाइ गरिएको थियो।

स्रोतका अनुसार त्यतिखेर जिटुजी (सरकारी निकाय) स्तरबाट खरिदबिक्री नगरी बिचौलिया नियुक्त गर्ने प्रयासले गर्दा दुई देशबीचको सम्झौता लम्बिएको थियो। ‘जिटुजीको साटो बिचौलिया घुसाएर कमिसन लिने चक्करमा एक वर्ष खेर फालियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा बिचौलियालाई घुसाउन सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि अघिल्लो वर्षको बैशाखमा जिटुजीमै सम्झौता गरियो।’

विगतमा सञ्चालन हँुदै आएको जनकपुर–जयनगर खण्डलाई कुर्थासम्म बढाई मर्मत सम्भार गरेपछि रेल चलाउने तयारी गरिएको हो। सोही खण्डमा चल्दै आएको एक मात्र रेल निकै जीर्ण भएका कारण विगत सात वर्षदेखि बन्द छ। स्थानीयले पुरानो रेल सेवा बन्द भएदेखि नै रेल चलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। जीर्ण भएको पुरानो रेलमार्गलाई भारतले नै मर्मत गरिदिएपछि नयाँ रेल चलाउन योग्य भएको विभागले जनाएको छ।

जनकपुर–जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भएको साढे एक वर्षपछि जनकपुर–बर्दिबास (६९ किलोमिटर) सम्म रेल विस्तार हुने बताइएको छ। बर्दिवास खण्डमा भारतीय पक्षले नै रेलमार्गको निर्माण गरिरहेको छ।

जनकपुर–बर्दिबास खण्डबाहेक भारतको सहयोगमा काकडभिट्टा, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा रेलमार्ग निर्माण हुने विभागले जनाएको छ। खरिद सम्झौता गरिएको रेलको सिटमा बस्दा पाँच सय जति र उभिएर एक हजार दुई सयसम्म यात्रु अटाउने बताइएको  छ। मिश्रले डेमो रेलमा अघिल्लो र पछिल्लो भागमा इञ्जिन रहने हुनाले घुमाउन नपर्ने र प्रतिघण्टा एक सय किलोमिटरको दरले कुद्ने विशेषता रहेको  बताए।  छोटो दूरीमा कुदाउनु पर्ने भएकाले डेमो रेललाई आवश्यक परेको स्टेसनमा रोक्न सक्ने सुविधा रहेको बताइएको छ। भारतमा चल्ने गरेका अधिकांश रेललाई अघिल्लो भागमा राखिएको इञ्जिनले तान्ने भएकाले छोटा स्टेसनमा रोक्न कठिन हुने बताइन्छ।  डेमो रेलको प्रत्येक डिब्बामा विद्युत् आपूर्तिको सुविधा हुने र जसले गर्दा छोटा स्टेसनमा रोक्न सहज हुने प्राविधिक बताउँछन्। दुईमध्ये एउटा रेलमा एसी सुविधाको डिब्बा (कार) हुनेछ।  नागरिक दैनिकबाट


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।