हेटौंडा ५ असार – बैबाहिक सम्बन्धबाट नेपाल भित्रिने विदेशी महिलाहरुलाई विबाह भएको कति बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने कुराको छिनोफानो नभएकै कारण नागरिकता संशोधन विधेयक विगत झण्डै दुईबर्ष अर्थात २०७५ भदौ ५ गतेदेखि थाती रहेको थियो । २०७६ भदौ २७ गते राज्य व्यवस्था समितिले उक्त नागरिकता विधेयकमाथि पुनः छलफल शुरु गरेको तर त्यो पनि बिना निश्कर्ष टुङ्गिएको थियो । विगत केही दिनदेखि अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवाद राष्ट्रिय मुद्धाको रुपमा उठेको हुँदा थातीरहेको नागरिकता विधेयकले प्राथमिकता पायो र यहि २०७७ अषाढ २ गते मंगलबार छलफलको लागि प्रस्तुत गरियो । छलफलमा नेपाली पुरुषसंग विबाह गरेको विदेशी महिलाले सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भन्ने निर्णयमा नेपाली काँग्रेसको प्रतिनिधि लगायत सबैजनाको सहमती जस्तै भएको र कुनैकुरा छुटेको भए अषाढ ३ गते बुधबार बस्ने बैठकमा ल्याउने र छलफल गरी सर्बसम्मतिबाट टुङ्गयाउने निर्णय भएको थियो । तर एकाएक नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेस सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरी विदेशी महिलाले विबाह गरेको सात बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने भन्ने अषाढ २ गतेकोे निर्णय प्रति हाम्रो असहमती छ । यसले मधेशमा हाम्रो राजनीतिलाई कमजोर बनाउंछ भनेर तत्कालै पार्टीको बैठक बोलाउन भनेपछि अषाढ ३ गते बुधबार बिहानै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. मिनेन्द्र रिजाल, अमरेश सिंह, दिलेन्द्र बडु, डिला सँग्रौला आदि पदाधिकारीहरुको बैठक बस्यो । छलफलमा दिलेन्द्र बडु र डिला सँग्रौला बिहेपछिको सातबर्षे कार्यकालको प्रावधानमै सहमत भएपनि विमलेन्द्र निधि र अमरेश सिंहले अन्तरिम संबिधानको प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान अर्थात अन्तरिम संबिधान अनुरुपको नागरिकताको प्रावधान ठीक रहेको र सातबर्षे कार्यकालको प्रावधान ठीक नरहेको भन्दै विरोध गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल र कृष्णप्रसाद सिटौला लुते कुकुर झैं लुरुक्क परेर विमलेन्द्र निधि र अमरेश सिंहको पछि लागेको खुलासा भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सातबर्षे बन्देज ठीक नभएकोले अन्तरिम संबिधान अनुरुपकै नागरिकताको प्रावधानमा उभिन सांसदहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
बैठकको लगतैपछि काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले नेकपा संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्वाङ्गलाई एकलौटी ढंगले नागरिकता विधेयक पारित नगर्न चेतावनी दिएपछि थुरथुर काम्दै उपनेता नेम्वाङ्गले तुरुन्तै बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आत्तिंदै नागरिकता संशोधन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई तत्काल नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि गृहमन्त्री थापाले पनि राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै ५ दिनको समय मागेको छ । तदनुरुप यहि ७ गते आइतबार नागरिकता विधेयक पारित गर्नु पर्नेछ ।

माथि उल्लेखित परिघटना नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सत्तापक्ष र विपक्ष बीचको अन्तरसम्वादको एक झलक हो । साँच्चै भन्ने हो भने एउटा राष्ट्रभक्त नेपालीले सोंच्नु पर्दा नेपालको सन्दर्भमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग विबाह गरेको कम्तीमा सात बर्षपछि र विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासंग विवाह गरेको कम्तीमा दश बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिनु उचित हुनेछ । यसरी नागकिता दिइंदा आफु जन्मेको मुलुकबाट नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेशगर्ने प्रावधान राखिनु पर्दछ । खासगरि भारतले देखाएको रोटीबेटीको गुलियो लल्लीपप भित्र नेपालीको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता हडप्ने षडयन्त्र लुकेको छ भन्ने तथ्य हामी सबैलाई थाहा छ । सातबर्षे नागरिकताको प्रावधानले तराई मधेशको भूमीपुत्रहरुलाई राजनीतिक आरक्षण दिन सफल हुनेछ जो सबै पार्टीलाई मदत पुग्नेछ । तर काँग्रेसी नेताहरु थाहा नभाको अभिनय गर्छन् । कहिलेकाँही त यी डेट स्पायर काँग्रेसीहरु किन एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकताको खेल खेल्न रुचाउने राष्ट्रघाती अंगीकृतेहरुसंग घाँटी जोडन पुग्छन भन्ने रिस पनि उठछ । तर गर्नु के ? लोकतन्त्र हो ।
अनि मधेशीमूलका नेपाली केटोले भारतीय मूलकै केटी विवाह गर्नपर्ने वाध्यता चाँही के छ ? यिनीहरुले मधेशीमूलको नेपाली चेली विवाह गर्न हुँदैन ? मधेशीमूलको नेपाली चेलीमा त्यस्तो खराब चीज के छ जसले मधेशीमूलका नेपाली केटोलाई खुशी राख्न सक्दैनन ? प्रश्न उठनु स्वभाविक हो तर आदरणीय मित्रहरु, कुरो त्यसो होइन । भारतीय चेली नेपाल भित्रयाउनुमा मुख्य दुई तीनवटा कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त भारतसंगको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बैवाहिक नातागोताको सम्बन्ध जो शदियौं पुराना छन्, त्यो कायमै राख्न चाहन्छन् । दोश्रो कुरा मधेशमा दाइजो प्रथा अहिले पनि प्रतिष्ठाको रुपमा कायमै छ । कसले कति दियो र कसले कति प्राप्त ग¥यो भन्ने विषय व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता, राज्य तथा सरकारी क्षेत्रमा पहुँच र गाउँघरमा हालीमुहालीसंग दाँज्ने चलन छ । त्यसैले आफ्नो खोक्रो रबैया देखाएर भएपनि भारतबाट धेरै दाइजो पाउने आशामा छोराको विहे उतै गराउन खोज्छन् । खासगरी भारतबाट विभिन्न वहानामा नेपाल छिरेका नवआगन्तुक मधेशीहरु जसको भारतीय नागरिकता पनि भएको र नेपालमा पनि नागरिता लिन सफल भएकोहरुमा यो प्रचलन बढी हावी भएको देखिन्छ । तर सच्चा राष्ट्रवादी मधेशीमूलका नेपालीहरु जसले आफुलाई भूमीपुत्र भन्न रुचाउँछन, नेपालको माया गर्छन र भारतको हेपाहा दृष्टिकोण बारे सचेत छन् उनीहरु कहिल्यै भारतसंग बैवाहिक सम्बन्ध जोडन चाहदैनन् । तेश्रो कारण चांही सारै खतरनाक देखिन्छ । भारतको एकदमै सुनियोजित दुरगामी षडयन्त्र जस्ले जति सकिन्छ बढी भन्दा बढी रोटीबेटीको वहानामा नातागोताको सम्बन्ध कायम गरी भारतीय नागरिकहरु नेपाल भित्रयाउने, नागरिकता दिलाउने, राजनीतिमा सरिक गराई उच्च पदमा पु¥याउने, आर्थिक प्रलोभनमा पारी जासुसी गर्न लगाउने, विस्तारै भूमी अतिक्रमण गर्दै लाने, हुलदँगा मच्चाउने र अन्त्यमा सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गराउन बहुमत तयार पार्ने आदि हुन् । यस्ता कुरा मधेशमा बस्ने पहाडेमूलका नेताहरुलाई थाहा नभाको त होइन होला ? अहिले पनि नेपाल तथा भारत दुवैतिरको नागरिकता बोकेको १३ जना भन्दा बढी मधेशी नेताहरु नेपाल सरकारको सांसद जस्तो गरिमामय पदमा आसिन छन् । स्थानीय तहमा त कति हो कति । यो सबै छानबिन गरेर नेपालमा बस्न चाहनेले भारतको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नपर्ने नत्र सर्वस्वसहित देश निकाला गर्नुपर्नेमा काँग्रेसी नेताहरु राष्ट्रघाती सरिता गिरी र अमरेश सिँह जस्ताको पक्षमा उभिनुको अर्थ के ? कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, पंचेश्वर, टनकपुर, महेशपुर सबै बेचेर खाई नै सक्यौ । फेरी किन एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकताको खेल खेल्दै आएका राष्ट्रघाती अंगीकृतेहरुलाई तराई बेच्दैछौ ? सरिता गिरी र अमरेश सिँह जस्ताहरु नेपालको नून खाएर भारतको गुण गाउने भारतीय जासुस हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उसैको लहलहैमा लागेर नागरिकता विधेयकलाई अन्तरिम संबिधानमा उल्लेख भए अनुसारको प्रावधान नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने काँग्रेसी नेताहरु यथार्थमा भारतीय दलाल नै रहेछन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । अब काँग्रेसी नेताहरुलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

यदपि प्रधानमन्त्री ओली पनि अछुतो भने छैन । महाकाली बेच्ने राष्ट्रघाती मध्येको एउटा पात्र उहाँ पनि हो । तथापि लिम्पयाधुरा समेतको नक्शा जारी गर्ने हिम्मत उहाँबाटै भएकोले महाकाली बेचेपनि भारतद्धारा अतिक्रमित लिम्पयाधुरा समेतको ३७२ वर्ग किमी जमीन फिर्ता ल्याउने तथा अन्य ७१ ठाउँमा अतिक्रमित भूभागहरुमा तारबार गर्ने काम गरिने भएकोले महाकाली बेच्ने अक्षम्य गलतीलाई माफ गर्न सकिन्छ । तर एमसीसी पारित भयो भने जनताले कदापि माफी गर्ने छैनन् । महाकाली, पंचेश्वर, टनकपुर सबै भारतलाई बेच्यौ, अब देश नै काँग्रेससंग मिलेर अमेरिकालाई बेच्ने राष्ट्रघाती काम गर्दैैछ भन्ने कुरा जनताले थाहा पाइसकेको छ । यो गलती कहिल्यै नगर्नु, नत्र राजपाका नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले भने जस्तै जनताले टुँडीखेलमा झुण्डयाउनेछन् ।

अर्को कुरा, देश भन्दा पार्टी ठुलो हुँदैन र पार्टी भन्दा कार्यकर्ता ठुलो हुँदैन । पार्टीको ह्वीप लत्याउने, पार्टी अध्यक्षको फोन रिसिभ नगर्ने, पार्टीको महासचिव तथा पार्टी प्रवक्ता भनेको अध्यक्षको महादूत हुन् । उसको कुरै नसुन्ने र आफैलाई महान सम्झिने कार्यकर्ता वा नेता या त मानसिक रोगी हुन्छन् या त कसैबाट संचालित जासुस । यस्ता पात्र पार्टीको लागि घातक हुन्छन् । यसैले तेस्तालाई तुरुन्त पार्टीबाट निलम्वन गरिनु पर्दछ । माननीय सरिता गिरी यस्तै एउटा पात्र हुन् । उनलाई पार्टीबाट निलम्वन गर्ने कुरा निकै भाइरल भएको थियो तर विलम्ब भैरहेको छ किन ? जनताको लागि मरिमेटने जनता समाजवादी पार्टी सरिता गिरीजस्ता देशद्रोहीलाई कार्वाही गरी आफुलाई एक सच्चा राष्ट्रवादी पार्टीको रुपमा उभ्याउन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास हाम्रा शुभचिन्तकहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।

डा. धनबहादुर मोक्तान
विज्ञ परिषद तथा केनद्रीय सदस्य
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।