खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित सरकारले निजामती कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छ । यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आकलन अर्थ मन्त्रालयको छ । कर्मचारीको केही सुविधा भने थप गरिएको छ । केही कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका थिए । निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीको प्रोत्साहन, जोखिम, बैठक भत्ता तथा खाजा–खाना खर्च आगामी आर्थिक वर्षदेखि कटौती हुनेछ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कर्मचारीले भने भत्ता पाउनेछन् । कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता, दसैँ भत्ता, पोसाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर खत्रीले बताए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

भत्ता कटौतीको निर्णयबाट करिब १८ हजार कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता पाउने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि भत्ता पाउने गरेका थिए । हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन थालिएको थियो । लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि केहीले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, राहदानी विभाग, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि भत्ता बुझ्ने गरेका थिए । विभिन्न संस्थान तथा विश्वविद्यालयको भत्तासमेत कटौती गर्ने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, अदालतका कर्मचारी र सरकारी वकिलले पाउने भत्ता पनि खारेज भएको छ । यस्तो भत्ता पाउनेमा अदालतका कर्मचारी मात्र पाँच हजार थिए । उनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे । त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार एक हजार चार सय ५० कर्मचारीले भत्ता बुझ्थे । अख्तियारका नौ सय कर्मचारीले यो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उद्देश्यले कार्यालय सञ्चालनदेखि इन्धन, मर्मत, आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण भत्ता, अत्यावश्यक अवस्थाबाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी आउने खर्च, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा पनि सरकारले बजेट कटौती गरेको छ ।

सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकाय सबैमा यो लागू हुने गरी मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार कतिपय कार्यालय खारेज हुने बताए । आयोगले केही मन्त्रालय, केन्द्रीय विभागसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।