१५ जेठ । विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । चालू वर्षको खर्च र आगामी वर्ष उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतले १३ खर्बसम्मको बजेट धान्न सक्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिक कारणले बजेट त्योभन्दा पनि ठूलो हुने सम्भावना छ ।  चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्बभन्दा कम नै बजेट खर्च हुने देखिएकाले १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरी १३ खर्बको बजेट ल्याउनु उचित हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । यस वर्ष १३ जेठसम्म सरकारको बजेट ८ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यसअनुसार सरकारले पछिल्ला दिनमा प्रतिदिन २ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

कोरोनाका कारण लकडाउनको अवधि ११ चैतदेखि एक खर्ब ९० अर्ब बजेट खर्च भएको छ, जुन प्रतिदिन दुई अर्ब ६० करोड हो । आर्थिक वर्षको बाँकी ५० दिनमा यही अनुपातमा बजेट खर्च भएमा थप एक खर्ब ३० अर्ब खर्च भई कुल बजेट खर्च ९ खर्ब ३० अर्ब पुग्नेछ । तर, नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा खर्च हुने विगतको प्रवृत्तिका आधारमा त्यसको दोब्बर खर्च भयो भने पनि दुई खर्ब ६० अर्ब थप खर्च हुनेछ र कुल बजेट खर्च १० खर्ब ६० अर्ब पुग्नेछ ।

हाल चालू रहेको लकडाउन थप लम्बिन सक्ने तथा सरकारले २० चैतपछि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने कुनै काम नगर्ने निर्णय गरेका कारण पनि सरकारले यसभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बढीमा ११ खर्ब हाराहारी बजेट यो वर्ष खर्च हुने सम्भावना छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यसमा २० प्रतिशतले आगामी आवको बजेट बढाउँदा १३ देखि सवा १३ खर्बको बजेट अपेक्षित छ ।

अर्कातर्फ राजस्व पनि १३ जेठसम्म जम्मा ६ खर्ब १९ अर्ब मात्रै उठेको छ । लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि अधिकांश बन्द भएका कारण सरकारी राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । सरकारले चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने म्याद पनि असार मसान्तमा सारिदिएकाले पनि यस अवधिमा राजस्व केही कम छ । तर, सरकारले लक्ष्य लिएअनुरूप सामान्य अवस्थामा पनि राजस्व उठेको थिएन ।

फागुन मसान्तसम्ममा राजस्वको वृद्धिदर ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चालू आवमा ९ खर्ब राजस्व उठ्ने सम्भावना छ । आगामी आर्थिक वर्ष पनि आर्थिक गतिविधि तीव्र नहुने सम्भावना रहेकाले राजस्व धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।

यो वर्षको अनुपातमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा १० खर्ब राजस्व उठ्न सक्नेछ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक औसत १ खर्ब २० अर्ब वैदेशिक ऋण नेपालले लिन सकेको छ । त्यस्तै, विगतमा ठूलो अंकमा अनुदान आउने गरेकोमा गतसालदेखि नै अनुदान रकममा ठूलो गिरावट आएको छ । गत वर्ष २१ अर्ब मात्रै अनुदान आएको थियो भने यो साल १३ जेठसम्म १० अर्ब ४९ करोड मात्रै अनुदान आएको छ ।

नेपालले विशेषतः द्विपक्षीय दाताबाट अनुदान पाउने गरेकामा कोरोनाका कारण उनीहरू नै प्रभावित छन् । त्यसो हुँदा अनुदान रकम बढ्नेछैन, घट्नेछ । वैदेशिक ऋण एक खर्ब २० अर्ब आयो र अनुदान १० अर्ब आयो भने पनि वैदेशिक सहायताबाट एक खर्ब ३० अर्ब स्रोत प्राप्त हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब पुग्ने हालसम्मको आकलन तथ्यांक विभागको छ । यस हिसाबमा अधिकतम एक खर्ब ८८ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन मिल्नेछ । यसरी स्रोतको हिसाबले हेर्दा पनि १३ खर्ब २० अर्बभन्दा ठूलो बजेट बनाउने स्पेस सरकारसँग छैन ।

तर, विगतमा वैदेशिक ऋण र अनुदानका काल्पनिक अंक राखेर अनावश्यक रूपमा ठूलो बजेट बनाउने प्रचलन रहिआएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षकै बजेट गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ३८ प्रतिशत ठूलो बनाएका थिए । आव ०७३÷७४ को बजेट अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा ७५ प्रतिशत ठूलो बनाइएको थियो । यसपालि पनि त्यही स्तरमा बढाए बजेटको आकार १६ खर्बभन्दा पनि ठूलो बन्ने सम्भावना छ । यसअघि स्रोत समितिले १७ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ बनाएको थियो । तर, कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुने देखिएपछि त्यसलाई १० देखि १५ प्रतिशतले घटाएर सिलिङ तय गरिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।