डा.यम सिलवाल । नेपालसँगको सीमा विवाद बारे भारतले अहिले आफ्ना प्रतिकृयाहरु सेना र मिडिया मार्फत जनाई रहेको छ । नेपालले उठाएका सीमाका विषयहरु खासमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता आदि बारे नेपालीले नभई चिनले उठाउन लगाएको भनी अफवाह पैmलाई भारतिय जनतालाई नै भ्रममा पार्न खोजेको र विषयान्तर गर्न लगातार प्रयास गरिरहेको छ । यसरी नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने र स्वाभिमानमा ठेस पु¥याउने काम भारतले गरिरहेको छ । भारतले नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा असहमति जनाउदै लगाएको नाकाबन्दीताका पनि यस्तै अफवाह पैmलाउने प्रयत्न गरेको थियो । त्यसबेला पनि मधेशी जनता र चिनलाई नै देखाउने गरेको थियो भारतले । तर तत्तकालिन सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा वर्तमानमा समेत प्रधानमन्त्री रहिरहनुभएका केपी ओली सरकार, नेपाली जनता तथा तमाम संचार माध्यमहरुले लगातार भारतको भण्डाफोर गरिरह््यो । महाभुकम्प पछिको भयावह र कठोर परिस्थितिका बावजुत नेपाली जनताले चरम दुख कष्ट सहेर आधारभुत अभावको समेत प्रवाह नगरी भारतिय नाकाबन्दी विरुद्ध अविचलित रहेर राट्रिय स्वाधिनता, स्वभिमान र आत्मसम्मानका खातिर अदम्य साहस प्रदर्शन गरे । भारतले नाकाबन्दी नखोले सम्म नेपाल सरकारले वार्ता नगर्ने स्पष्ट अडान राखेर अडिक भएपछि अन्ततः भारत नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो र जनजीवन सामान्य भयो ।

साढे चार महिना लामो भारतिय नाकाबन्दी भारतले बिना शर्त खोलेपछि बि.सं. २०७२ फागुन ७ देखि १२ गते सम्म प्रम ओलीको छ दिने राजकिय भारत भ्रमण भयो । त्यस भ्रमणले नेपाल भारत बिच सम्बन्धमा केहि सुधार आयता पनि दुबै देशको बिचमा संयुक्त वक्तव्य भने जारी हुन सकेन । कारण स्पष्टै छ, भारतले भने बमोजिम नेपाली प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । त्यसै क्रममा नेपालले धेरै पहिले देखि उठाउ“दै आएको सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न, कालापानी, सुस्ता आदि सीमा समस्या समाधान गर्न तथा खुला सीमा नियमन, व्यापार लगायत बहुआयामिक समस्याहरु अध्ययन गरी समस्याहरु समाधान गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवरीका साथ नेपाल भारत प्रबुद्ध समुह (EPG) गठन गर्न भारतका सम्माननिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहमत भए र भारतिय जनता पार्टिका बरिष्ठ नेता तथा सांसद भगत कोसियारीको नेतृत्वमा भारत बाट र नेपालको तर्पm बाट डा.भेष बहादुर थापाको नेतृत्वमा प्रबुद्ध समुह गठन भयो । यस प्रबुद्ध समुहले नौ पटक संयुक्त बैठक बसेर दुई वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर आपसी सहमतिमा बि.सं. २०७५ आसाढमा प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भयो । यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्ने सहमति भएता पनि आज सम्म भारतिय प्रधानमन्त्री उक्त प्रतिवेदन किन ग्रहण गर्न चाहिरहेका छैनन् । यो विषय अब भारतले प्रष्ट पार्नु पर्छ र यसबारे यदि कुनै प्रतिकृया भारतको तर्पm बाट आउ“दैन भने नेपालको तर्पm बाट औपचारिक जवाफ माग गर्नु पर्छ र नेपालमा यस बारे निरन्तर व्यापक बहस हुनु पर्छ ।

भारत सरकारले बि.सं. २०७३ कात्र्तिक २४ गते भारतिय रुपैया ५०० र १००० का नोटहरु प्रतिबन्ध लगायो र त्यसबेला नेपालमा रहेका भारतिय नोट करिब भा.रु. ७ करोड नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आज पनि त्यत्तिकै रहि रहेको छ । नेपाल सरकारले बारम्बार नोट सटहिका लागि आग्रह गर्दा पनि आज चार वर्ष बितिसक्यो तर पनि भारतले उक्त आºनो नोट सटहि गर्न मानेको छैन । के भारत सरकारस“ग यति रकम सटहि गर्न आर्थिक हैसियत नभएको हो या हेपाहा प्रवृत्ति हो ? यस बारेमा पनि नेपालमा छलफल र बहस हुनुपर्दछ र भारतलाई प्रश्न गरिनु पर्दछ ।

भारतले अहिले एकोहोरो रुपमा लिपुलेकको बाटो बनेपछि नेपालले एक्कासी विरोध ग¥यो भनि भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ जबकी सन् १९६२ मा भएको भारत चिन युद्धका बेला नेपाली भुमी कालापानी लगायत १८ स्थानमा रहेको भारतिय सुरक्षा बललाई नेपाली भुमी बाट हट्न सन् १९६९ मा नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनीधि बिष्टले पहल गरेका थिए । त्यसबेला १७ स्थान बाट भारत हटे पनि कालापानी बाट भारतिय सेना हटेन । त्यसपछि लगातार नेपालले कालापानी क्षेत्र खाली गर्न भारतिय पक्षलाई ताकेता गरिनै रह्यो तर नतिजा आएन । भारतले अनेक बाहाना बाजी गरी कहिले संयन्त्र त कहिले आयोग बनाउने र सत्य तथ्य तोडमोड गर्ने र यथार्थ नस्वीकार्ने गर्दै आएको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्रलाई बिवादास्पद भन्दै आएको थियो भने नेपालले आºनो । नेपालले पनि संवाद चलिनै रहेको र अफुस“ग यथ्यस्ट प्रमाणहरु भएकोमा भारत प्रति विश्वस्त भएर त्यत्ति कडा रुपमा प्रस्तुत भएन । तर वार्ता गरौंला भन्दै धोकेबाज शैलीमा भारतले नेपालको सार्वभौमिकता माथि धावा बोल्ने काम ग¥यो र नेपाली भुमी समेत गाभेर नया“ नक्शा जारी ग¥यो । तै पनि वार्ताका लागि नेपालले पटक पटक मिति प्रस्ताव गर्दा भारतले टाल्दै आएको छ र अब नेपाली भुमी माथि जबरजस्ती दाबी गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले आºनो भुमीको रक्षार्थ आºनो सम्पूर्ण भुमी सहितको नक्शा पारित गरी भारत समक्ष आºनो पक्ष प्रष्ट पारेको छ । यो प्रतिवाद नेपाल सरकार, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु र सारा नेपाली जनताको तर्पm बाट हो भन्ने कुरा भारतिय सत्ताले मनन गरोस ।
भारतिय सेना प्रमुखले नेमालीलाई चुनौती र धम्कि दिंदैगर्दा उसकै सेनामा रहेका गोरखा रेजिमेन्टलाई बन्द गर्न चाहन्छ त ? जहा“ नेपाली नागरिकहरु भारतिय सेनामा कार्यरत छन । यसमा भारतले के चाहेको हो स्पष्ट हुनु पर्छ ।

नेपाली जनता भारतसँग मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध र सौहार्दता चाहन्छन । सम्पूर्ण समस्याहरुको स्थायी समाधान आपसी वार्ताद्वारा गर्न चाहन्छन र परस्पर हित र आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लाग्न चाहन्छन । सह अस्तित्व र स्वाभिमानका साथ बा“च्न चाहन्छन । तर भारतिय सत्ता नेपाली सार्वभौमिकता र नेपाली जनतालाई निरन्तर अपहेलित गर्न खोज्ने र नेपालको विकासमा लगातार बाधक बन्ने गरिरहेको छ । के भारत सबै समस्याहरुको समुल समाधान गरी नेपाल भारत बिच प्रगाढ सम्बन्ध अगाडी बढाउन चाहदैन ? के भारत द्विपक्षिय मुद्दाहरु आपसी कुराकानी बाट समाधान चाहदैन ? किन नेपालले आºनो कुरा उठाउ“दा भारत अन्य देशको नाम लिन्छ त ? यदि भारतको यस्तै रवैया रहेमा साच्चै नै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान समेत बाध्य हुनेछ । त्यसैले भारत अब प्रष्ट हुनुपर्छ द्विपक्षिय समस्या आपसी सम्वादद्वारा समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लाने ।

यसरी हाल जल्दोबल्दो रुपमा रहेको नेपाल भारत बिचका विवादहरुलाई कसरी निश्कर्षमा पु¥याउने भन्ने पुरा जीम्मेदारी भारत कै पल्लामा छ । नेपाल त सधैं शान्तिपुर्ण समाधानको पक्षमा छ ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।