लकडाउनको अवधिमा म्याद गुज्रिएका र हदम्याद नाघेका मुद्दाको कानुनी निकास खोज्न सोमबार राखिएको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले जेठ ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। लामो समय लकडाउन हुँदा धेरै मुद्दाको म्याद गुज्रिएको छ । यस्तै, हदम्यादको समस्या पनि उस्तै छ । प्रशासनिक निर्णयले मात्र कार्यसम्पादन गर्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भन्दै इजलासबाट व्याख्या गर्न लागिएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।

कानुनी व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितका १९ न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलास गठन गरिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट खटिएका एमिकस र बहस नोटको समेतका आधारमा इजलासले व्याख्या गर्नेछ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दामा आउँदो आइतबार निर्णय सुनाइने बताए। फूलकोर्टको निर्णय अनुसार चैत ९ गतेबाट सर्वोच्चमा नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । जसकारण म्याद, हदम्याद तथा फौजकारी कार्यविधि र सजाय निर्धारण अनुसारका कसुर ठहरपछिका सजाय निर्धारण लगायतका काम प्रभावित भएका छन्। पूर्ण तथ्याङ्क नभए पनि सर्वोच्चमा मात्र २० हजारभन्दा बढी मुद्दा प्रभावित हुनेछन्।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।