फागुन २ – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु किन नपर्ने होरु त्यसको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न विपक्षी आयोगलाई आदेश दिएको हो।

अरु विपक्षीलाई सर्वोच्चले कारण पेश गर्न भनेको छैन । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिनसमेत आदेश दिएको छ।

माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीगिगत निर्णय भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै छुट गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलेलाई नेपाल र भट्राईलाई समेत मुद्दा चलाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार राणाको इजलासले आयोगलाई महान्यायाधीवक्तामार्फत अरु विपक्षीहरुलाई सिधै कारण पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवको संलग्नता रहेको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरे पनि त्यही मन्न्त्रीपरिषद्का प्रधानमन्त्रीहरुलाई भने छुट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।

ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा मिलोमतामो व्यक्तिको नाममा र्पुयाइएपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

आयोगले कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारुहित तीन पूर्वमन्त्री र तीन पूर्व सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नेपाल र भट्राईलाई छुट दिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।