माघ ३ – अमेरिकी सहायताको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० परियोजनामा सैन्य मामिला नजोडिएको नेपालस्थित अमेरिकन दूतावासले प्रष्ट पारेको छ ।

३ माघमा नेपालमा एमसीसी सम्बन्धी शीर्ष १० तथ्य सार्वजनिक गर्दै दूतावासले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य मामिलासँग नजोडिएको दाबी गरेको हो । “एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ”, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसीका परियोजना सञ्चालन भएका सबै देशमा संसदीय अनुमोदन जरुरी भएको र सम्पूर्ण परियोजना पारदर्शी रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (ईपीएस) सँग जोडिएको परियोजना भएकाले नेपालले लिन नहुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० कै नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सरकार भने एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिदै आएका छन् ।

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो

. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुमात्र हो।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरुले नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन्।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक हुन्छ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरु खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ। यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।