हेटौंडा, २ माघ। बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा कायम भएपछि अब नयाँ बहसको रुपमा प्रदेशसभा भवन तथा मन्त्रालयहरु निर्माण, मन्त्रीहरुको आवसीय भवन तथा सांसद क्वाटरहरु निर्माणस्थल बनेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई स्थायी राजधानी तोकेपछि प्रदेश सरकार र उपमहानगर आफैले यि भौतिक संरचनाहरु निर्माणको लागि जग्गाहरु उपलब्ध गराउने र खोज्ने काम पनि सुरु भैसकेको अवस्थामा यि प्रशासनिक संरचनाहरु कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भैसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले अब निर्माण गर्ने संरचनाहरु केन्द्रीय प्रशासनीक केन्द्रको रुपमा रहेको सिंहदरबार “स्टाईल” मा निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ । सबै प्रदेशका मन्त्रालयहरु, सांसद भवन, संसदीय दलको कार्यालय, सांसद तथा मन्त्री क्वाटरहरु, संसदीय दलका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायको आवश गृह, मुख्य न्याधिवत्ताका कार्यलय, प्रेस रजिष्टारको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश पर्यटन विकास आयोजना, प्रदेश खेलकुद परिषद लगाएतको महत्वपूर्ण कार्यलयहरु अब एकै क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिनुपर्दछ  । जसको कारण सरकारको काम क्रियाकलापमा सहयोग मात्र नभै सेवाग्रेहीलाई समेत सहज हुन्छ । तर यि सबै संरचना रहने स्थान भने तत्कालिन ११ वटा रहेको हेटौँडा नगरभित्र संभावना देखिदैन् । यसको लागि हेटौँडाले उपमहानगरपालिका बन्दा थपेको क्षेत्र (गाविस)हरुको जग्गामा नजर पुराउनुपर्ने देखिन्छ । साविकको हर्नामाडी गाविस तथा हटिया गाविसको जग्गाहरु सबैभन्दा भरपर्दो विकल्पको रुपमा प्रदेश सरकारले हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।

किन हर्ना र हटिया नै ?

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको केन्द्रको रुपमा रहेको बुद्धचोकबाट १८ किलोमिटर दुरीभित्र पर्ने हर्नामाडी तथा हटिया क्षेत्र सहरको कोलाहालबाट मुक्त र प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा समेत उपलब्ध हुने स्थान हो । हर्नामाडी तथा हटिया क्षेत्रमा यि संरचनाहरु निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले जग्गा खरिदनै गरेर समेत काम गर्न सक्ने अवस्था छ । हेटौँडामा जग्गा खरिद गरेर स्थायी संरचना निर्माण गर्दा सयौ करोड खर्च हुने देखिन्छ भने हर्नामाडी र हटिया क्षेत्रमा हेटौँडा बजार क्षेत्रको तुलानामा एक तिहाई रकममानै जग्गा खरिद गर्न सकिन्छ । जस्तो कि हेटौँडामा जग्गा खरिद गर्ने रुपैँयाले उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न पुग्नसक्ने अवस्था समेत छ ।

हेटौँडा बजार क्षेत्रमा दिनानुदिन बढदै गएको जनसंख्या, साँघुरो सडकको कारण यहाबाट सेवा दिनको लागि केहि वर्षमानै प्रदेशसरकारलाई समस्या पर्ने देखिन्छ भने एकिकृत कार्यालय स्थापना गर्नको लागि आवश्यक जमिन पनि नहुँदा विभिन्न स्कुल तथा नीजि जमिन समेत लिजमा लिनुपर्ने अवस्थाको कारण पनि हर्नामाडी तथा हटिया क्षेत्र प्रदेश सरकारको राम्रो विकल्पको रुपमा अघि बढने छ ।

हेटौँडाको बुद्धचोकबाट कान्तीलोकपथ हुँदै मदन भण्डारी लोकमार्गबाट करिब २० मिनेटको दुरीमा हेटौँडाको अन्तिम पुर्वी नाका फुर्केचौरमानै पुग्न सकिने अवस्था पनि छ । तर प्रदेशसरकारले त्यो भन्दा अगाडीनै यि संरचना बनाउने ठाउको पहिचान समेत गर्न सक्ने छ, अर्थात बुद्धचोकबाट १०,१५ मिनेटको दुरीमानै कोलाहालमुक्त एउटा नयाँ गन्तब्य बनाउन आवश्यक छ ।

लिजमा लिनु हुँदैन, पोखरी मास्नु हानिकारक

प्रदेश सरकारले सांसद भवन निर्माणको लागि भुटनदेबी माविको चौर लिजमा लिने र केहि प्रशासनीक संरचना निर्माणको लागि हेटौँडा ५ मा रहेको माछा प्लानलाई समेत मास्ने कुरा चर्चामा छ । यसो गर्दा सरकारले वर्षेनि करोडौको भाडा तिर्नुपर्ने र अपनत्व समेत ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । हामीले देखेकै छौ सांसद भवन नहुँदा संघिय सांसदले काठमाण्डौँमा भाडामा सांसद भवन चलाउदा भएको समस्या । त्यसैले पनि लिजमा लिने कुरा भन्दा पनि स्थायी र आफ्नै जग्गामा संरचना निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले सांसदहरु तथा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माण गर्ने भनेर सोच राखेको टिसिएनको चौर पनि त्यहि फराकिलो हुन्न जस्ले गर्दा समस्या हुनसक्छ । बसपार्क क्षेत्रमा पर्ने उक्त क्षेत्र भिआईपी आवासको लागि उपयुक्त नहुनपनि सक्छ । भिआईपी ओहरदोहर गर्दा हुने ट्राफिकले बसपार्कमा दैनिक रुपमा यात्रा गर्ने हजारौ यात्रुलाई समेत असर पार्न सक्छ ।

संघियताको मर्म पनि विकेन्द्रीकरण

सरकारले संघियता लागु गरेको पनि काठमाण्डौँ केन्द्रीत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने भनेर हो । यसह मर्मलाई टेकेर प्रदेशसरकारले हटिया तथा हर्नामाणी क्षेत्रमा यि प्रशासनीक संरचना निर्माण गरे त्यहा हेटौँडाको नयाँ सहर निर्माण हुनेकुरामा कुनै दुविधानै छैन् । प्रदेश सरकारले भनेजस्तो नयाँ स्मार्ट सिटिको रुपमा उक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिने छ । जसको कारण मकवानपुरको विकासमा समेत ठुलै परिवर्तन आउनसक्छ ।


धर्मेन्द्र दाहाल
धर्मेन्द्र दाहाल
dharmendradahal@gmail.com
सम्पादक