माघ २ – केही नेपाल ऐन संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आज कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मात्र अब उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा धेरै विकृतिहरु बढेकोले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। ूजसले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो उसले नपाएको गुनासोहरु आएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो, ू उहाँले भन्नुभयो। ुकाठमाडौं बस्नेहरुले कर्णालीको नाम लेखेर छात्रवृति लिने गरेको भेटियो। प्राइभेट पढेका बिद्यार्थीलाई कागज बनाएर छात्रवृति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।