पुष २३- केन्द्रीकृत एकल राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष लाग्दैछ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मन्त्र जप्दैमा नेपालीहरु रातारात सुखी भैहाल्ने र देश समृद्ध भैजाने होइन । यसको लागि राज्यको चौतर्फी विकास जरुरी छ । चौतर्फी विकासको लागि राज्यको हरेक अंगमा सबै जातजाती, लिंग, वर्ग तथा समुदायको समानुपातिक सहभागिता जरुरी हुन्छ । विकासको लागि अनिवार्य शर्त हो “सुशासन” । यहि सुशासन कायम गर्नकै निमित्त २०७२ को संविधानले राज्य संरचनालाई तीन तहको सरकार (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्वायत्त शासन) को व्यवस्था गरी आ—आफ्नो भूगोलको विकास, अमनचयन कायम, भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थको प्रवद्र्धन तथा प्रदेशको नामाङ्कन, सिमाङ्कन तथा सुरक्षासमेत गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर अधिकांश प्रदेशहरुको आज्ञाकारी सरकार प्रमुख र मुख्य मन्त्री आफ्नो अधिकार खोपीमा थन्क्याएर केन्द्र सरकारकै निर्देशन कुरेर बस्ने गरेको पाइन्छ । अन्ततः सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मिति २०७६ पौष १४ गतेको सचिवालय बैठकले प्रदेश नं. ३ को नामाकरण बाग्मती प्रदेश राख्ने निर्णय गरी सोही बमोजिम गर्न गराउन प्रदेश नं. ३ को सरकार प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीलाई निर्देशन भएको छ । यसप्रति हामी ताम्सालिङबासीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यो प्रदेशको नामाकरण सतादिब्औंदेखि एकिकृत रुपमा बसोबास गर्दै आएको तामाङहरुको ताम्सालिङ सभ्यता र नेवार जातिको नेवाः सभ्यता तथा १० वर्षे जनयुद्धबाट प्राप्त राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीय प्रदेशको जन्मसिद्ध अधिकार अनुसार नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश हुनुपर्ने हो र नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश घोषणा हवस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै चौतर्फी दवावपूर्ण आवाज घन्कीरहेकै बेला हाम्रो आवाजलाई निस्तेज पार्दै बाग्मती प्रदेश भनेर नामाकरण गरिदै छ । यो निर्णय हाम्रो पहिचान विरुद्ध भएको छ । यस निर्णयले हामी आदिबासी जनजातीको बाहुल्यतामाथि दमन, हाम्रो भविष्यमाथि अतिक्रमण, हाम्रो पहिचानमाथि निषेध र हाम्रो भाषा, संस्कृतिमाथि कुठाराघात भएको छ, यस प्रति हाम्रो घोर आपत्ती छ । प्रदेश नं. ३ मा ३७ प्रतिशत भन्दा अधिक जनसंख्या रहेको तामाङ र नेवारहरुको बहुल राष्ट्रियता माथि नै धावा बोल्दै यो सरकारले हाम्रो पहिचान र अस्तित्व नै मास्ने षडयन्त्र गरेको छ । नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश घोषणा गर्दा खस ब्राम्हणहरु विस्थापित हुनुपर्ला वा दोश्रो दर्जाको नागरिक पो हुनुपर्ने हो कि भन्ने व्राम्हणवादी सोंचले ग्रस्त मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेशको नामाङ्कन केन्द्रबाटै हवस् भन्ने चाह्यो र भयो पनि त्यस्तै । चाकडी मानसिकताबाट ग्रसित भएकै कारण केन्द्रबाट बाग्मती प्रदेशको नाम सिफारिस गरी प्रादेशिक अधिकार समेत कुण्ठित पार्दै केन्द्रिकृत निर्णय जबरजस्ती लाद्न खोजिएको हाम्रो ठम्याई छ । यसरी प्रदेशको जनचाहना र अधिकार विपरीत केन्द्रले आफ्नो निर्णय जबरजस्ती लाद्न पाइदैन र यो निर्णय २०७२ को संविधानको मर्म विपरीत पनि रहेको हुंदा अविलम्ब उक्त निर्णय सच्याई सदियौंदेखि उत्पीडन र शोषणमा पारिएको हामी भूमीपुत्र आदिबासी जनजाती तामाङहरु तथा नेवारहरुको पहिचान सहितको नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश घोषणा गरियोस ।

संघीय संरचना निर्माणमा विगतमा भएका राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमती अनुरुप संघीय संरचनाका मूल आधार पहिचान र सामथ्र्य भन्ने थियो र हो पनि । सोको आधारमा पनि प्रदेश नं. ३ को नामाकरण नेवा—ताम्सालिङ हुनु पर्नेे हो । अर्को कुरा, राज्य पुनःसंरचनाको बेला नेवा र तामसालिङ गरी दुईवटा प्रदेश बनाउंदा यति सानो भूगोलमा पहिचान भन्दा पनि सामथ्र्यताको हिसाबले सहज नदेखिने हुंदा दुवै प्रदेशलाई मान्य हुनेगरी एउटै प्रदेश बनाउन सके पहिचान र सामथ्र्यताको आधारमा अझ बलियो र गर्विलो बन्ने थियो भन्ने राजनीतिक दलहरु बीच भएको सहमती अनुसार नै नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश राखिएको हो । त्यसैले पनि हामीले नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश मांग गरेका हौं । यसमा तर्क वितर्क गर्नुपर्ने आवश्यक्ता र्नै देख्दिन । तर दुर्भाग्य, यस प्रदेशको नामाकरण बाग्मती खोलाको नामबाट गरियो । के बाग्मती खोला नै प्रदेश नं.३ को पहिचान हो ? वा बाग्मती खोला प्रदेश नं. ३ को सामथ्र्यता ?

एकातिर बाग्मती खोला उपत्यकाको सम्पूर्ण फोहोर, मलमूत्र र बेवारिसे जीवजन्तुको सिनो बगाउने अति दुर्गन्धित नदीको नामबाट चिनिन्छ भने अर्कोतिर प्रदेश नं. ३ को १३ वटा जिल्लामध्ये काठमाण्डौ, ललितपुर, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाबाहेक अरु ९ वटा जिल्लासंग यो खोलाको कुनै अन्तरसम्बन्ध छैन । प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसंग अन्तरसम्बन्धित बहुलजातिय पहिचान, भाषा, संस्कृति, भूगोल वा अन्तरराष्ट्रिय पहिचान बोकेका विभूतीलाई प्रतिविम्वित गर्ने खालको हुनुपर्ने होइन र ? के बाग्मती खोलाले यसलाई प्रतिविम्वित गर्छ ? अतः बाग्मतीको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गर्न उपयुक्त हुंदै हुंदैन । यसकारण ताम्सालिङबासी यस निर्णयप्रति पूर्ण असहमत छ ।

अर्को कुरा, राष्ट्रिय तथा जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनुपर्छ भन्दै १० वर्षे जनयुद्ध चम्काउने हाम्रा महान नाइकेहरु किन बोली फेर्दैछन । किन नेवा—ताम्सालिङ बारे सकारात्मक देखिदैनन् ? किन बाग्मती प्रदेश नै चाहिन्छ भन्दैछन् सरकार ? के अब जातिय लडाईं सुरु गर्न खोजिएको हो ? किन राज्यलाई अस्थिरता तर्फ धकेलिदैै छ ? बुझ्नैपर्ने कुरा के भने जातिय पहिचानको आधारमा नेपालमा प्रदेशको नामाङ्कन हुन लागेको यो घटना संसारमै पहिलो हो र ? होइन । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन भएको उदाहरण संसारमा धेरै छन् । धेरै टाढा किन जानु, हाम्रै छिमेकी देश भारतलाई हेर्दा हुन्छ । अनि यो सरकारलाई फोहोर, मलमूत्र र बेवारिसे सिनो बगाउने र डुङडुङती गन्हाउने दुर्गन्धित नदीको नामबाट प्रदेशको नामाकरण किन गर्नु प¥यो ? न त यसले भूगोललाई प्रतिविम्वित गर्छ, न त यसले सामथ्र्यता, न त यसले कुनै भाषा, संस्कारलाई जोगाउंछ, न त जातिय पहिचानको संरक्षण । फगत हामी नेवा—ताम्सालिङबासीहरुको स्वाभिमान मास्ने गंभीर षडयन्त्र हुंदैछ । किमार्थ हामी त्यसो हुन दिदैनौ, बरु नेवा—ताम्सालिङ प्राप्तीका लागि ज्यान दिन तयार छौं । यसर्थ, पौष १४ गतेकोे निर्णय अविलम्ब सच्चयाई प्रदेश सरकारबाट नेवा—ताम्सालिङ प्रदेश घोषणा गरियोस, या त प्रदेश नं. ३ को जनताको जनमत लिइयोस् । साथै अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा जनताको जनमत अनुसार प्रदेशको नामाकरण गरियोस भन्ने हामी नेवा—ताम्सालिङबासीको मांग रहेको छ । राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा पनि सरकारद्धारा राजधानी संभाव्यता अध्यययनका लागि गठित सर्बदलिय आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी राजधानी अविलम्ब कायम गरियोस् । जनतालाई सधैं दुख दिने र अल्मल्याउने काम नगरियोस् ।

अन्त्यमा, नेवा—ताम्सालिङ प्राप्तीको लागि प्रदेश नं. ३ को नेवार, तामाङ लगायत सम्पूर्ण आदिबासी जनजातीहरु, दलित तथा उत्पीडित वर्गहरु, बुद्धिजीविहरु, विधार्थीहरु, श्रमिक मजदुरहरु, किसानहरु, उधोगपतीहरु, डाक्टर तथा इन्जिनियरहरु, कानून व्यवसायीहरु, सामाजिक संजाल एवं पत्रकार बन्धुहरु, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेवा—ताम्सालिङलाई माया गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरु, हाम्रो मांगलाई समर्थन जनाई सहयोग गरिदिन हुन समेत अपिल गर्दछु । हाम्रो मांगलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकार अघि बढे यसबाट हुनसक्ने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेबार सरकार स्वयम् हुनु पर्नेछ भन्ने जानकारी पनि गराउंद छौं ।

लेखक डा. धनबहादुर मोक्तान समाजशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन् । हाल उनी तामाङ प्राज्ञ सभा,नेपालका महा–सचिव समेत रहेका छन् ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।