कात्तिक १- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्नेगरी विभिन्न प्रदेश सभाहरुले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा सहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । उक्त आदेश पछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २सय २० को उपधारा ८ र धारा २सय २७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रदेश १ बाहेका ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै गत भदौ १ गते सर्बोच्चमा रीट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।