१ कार्तिक,सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो।

अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु आजैदेखि तलब भत्ताबाट बञ्चित भएका छन् ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।