काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारहरूको सूचीमा संघ केन्द्रलाई राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसद्लाई छ ।

राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सांसद कोमल वलीले अधिकार क्षेत्रको प्रश्न उठाएपछि अधिकांश सांसदले आफ्नो भनाइमा त्यो विषय जोडेका थिए । ‘यातायात क्षेत्रमा सुधारका विभिन्न उद्देश्य बोकेर प्राधिकरण गठन गरिनु ठीक हो तर उपत्यका मात्रै किन रु’ सांसद वलीले भनिन्, ‘संविधानले निर्धारण गरेको अधिकार सूचीअनुसार यो विधेयक छ कि छैन रु यातायातको जिम्मा प्रदेशको छ । सम्बन्धित प्रदेशको अनुरोधमा हो वा उनीहरूका लागि बनाउन खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठनको प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको हो । सार्वजनिक यातायात सेवाको नियमन तथा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी काम यातायात व्यवस्था विभागमार्फत हुँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यहाँको यातायात व्यवस्थामा सुधार र व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश ३ को रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । ु

विधेयकमा प्राधिकरणलाई सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, उपत्यकाका लागि उपयुक्त एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण, सवारी साधनको मापदण्ड निर्धारण, पार्किङ, दण्ड जरिवानालगायत अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिन खोजिएको छ । विधेयकमा प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट पारिएको छैन ।

प्राधिकरणको कामकारबाही सञ्चालन र रेखदेखका लागि एउटा परिषद् प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष, ललितपुर महानगर प्रमुख उपाध्यक्ष, भक्तपुर र अन्य दुई नगरपालिकका प्रमुख, यातायात व्यवसायीलगायत सरोकारवाला संघरसंगठनका प्रतिनिधि सदस्य रहने विधेयकमा व्यवस्था छ । प्राधिकरणको दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापन कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोक्ने भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अस्तव्यस्त यातायात सुधारका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक परेर विधेयक ल्याइएको बताए । सांसद विमला राई पौड्यालले प्रदेश सरकारले गर्दा राम्रो हुने जस्तो खालको विधेयक संघ सरकारले ल्याएको भन्दै विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहभागी गराइएरनगराइएको स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

कांग्रेस सांसद बद्रि पाण्डेले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने अधिकार मात्रै संघलाई रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित ऐन ल्याउन खोज्नु जायज नभएको बताए । संवैधानिक मूल्य र मान्यता मिचेर ल्याइएको विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो । कांग्रेसकै प्रकाश पन्थले ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार ख्यालै नगरी यो विधेयक कसरी ल्याइयो रु’ भनी प्रश्न गरे ।

सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले कानुन बनाउँदा संविधानले दिएको अधिकार सूचीमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै अधिकार सूचीमा अतिक्रमण हुँदा समस्या आउने उल्लेख गरे । नेकपाकै सांसद कालीबहादुर मल्लले संघीय मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित गर्दा नसुहाएको बताए । ‘विधेयक अली भिन्न ढंगले आउनुपर्थ्यो, उपत्यकामा मात्रै सीमित हुँदा अधिकारका कुरा जोडिन्छन् । अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक अन्तरप्रदेशीय प्राधिकरणको नाम भएर आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि रु त्यसले कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउँथ्यो ।’

कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधेयक संविधानको कुन धारासँग जोडिएर ल्याइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले संघ सरकारले यातायातसम्बन्धी कानुन ल्याउन खोज्दा राष्ट्रियस्तरको विषय मात्रै आकर्षित हुने उल्लेख गरे । इकान्तिपुरबाट साभार ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।