–सुदर्शन प्रसाद अधिकारी,नेपालको समग्र साक्षरतामा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएतापनी वित्तीय साक्षरतामा हाम्रो देश धेरै पिछडिएको देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय साक्षरताको आधिकारीक तथ्यांक नभेटिएतापनी वित्तीय साक्षरता ज्यादै न्यून रहेको बुझिन्छ । विद्यालय स्तरमा वित्तीय शिक्षाको पाठ्यक्रम नहुनु, कलेज÷क्याम्पस स्तरमा वित्तीय विषय अनिवार्य नभएको कारण अधिकांश युवा÷युवतीमा वित्तीय साक्षरता न्यून रहनु, देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्याको रुपमा रहेका महिलाहरुमा वित्तीय शिक्षाको कुनै कार्यक्रम पुग्न नसक्नु आदि कारणहरुले वित्तीय साक्षरता न्यून रहेको स्थितिलाई प्रष्ट पार्दछ । विकसित मुलुक, विकासशील मुलुक र कम विकसित मुलुक समेतको अर्थतन्त्रमा समय समयमा आउने समस्याहरुको मुख्य कारण नै कमजोर वित्तीय साक्षरताको स्थिति हो भन्ने कुरा अर्थ विज्ञहरुको ठम्याई रहेको छ । विगतमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीबाट पाठ सिक्दै बहुसंख्यक देशहरुले आर्थिक विकासको रणनीतिमा वित्तीय साक्षरतालाई प्रमुखता दिएका छन् । फलस्वरुप, अधिकांश मुलुकको वित्तीय बजार संचालनमा दीर्घकालिन नीति तर्जुमा गर्दा वित्तीय शिक्षाले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

हाम्रो देशमा वित्तीय साक्षरताको यथार्थ स्थिति नै अध्ययन गर्न बाँकी छ । विश्व बैंकले हालै वित्तीय समावेशीकरण संबन्धी प्रकाशन गरेको तथ्यांकले नेपालमा १५ वर्ष उमेर भन्दा माथीको जनसंख्या मध्ये २५.३ प्रतिशतको मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको देखाएको छ । दक्षिण एशियामा ३३ प्रतिशतको बैंक खाता छ । त्यस्तै, यही उमेर समूहको जनसंख्या मध्ये १०.८ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरेका छन् । कर्जाको अन्य स्रोतहरुमा परिवार र साथीहरुबाट ३३.२ प्रतिशत जनसंख्याले कर्जा उपभोग गरेका छन् र १९.२ प्रतिशत जनसंख्याले असंगठित निजी क्षेत्रबाट कर्जा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, विगत एक वर्षमा यसै समुहका जनसंख्या मध्ये १८.४ प्रतिशतले मात्र बचत गरे । जसमध्ये ,बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने ९.९ प्रतिशत मात्र थिए । ३.७ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र डेविट कार्ड प्रयोग गरेका छन भने मोबाइल बैंकिङको प्रयोग ०.३ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ । बैंक खाता भएका मध्ये ११.८ ले एटिएम मार्फत रकम झिक्ने गरेका छन् । जीवन विमामा व्यक्तिगत रुपमा सरिक हुने १.८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।

उपरोक्त तथ्यहरुबाट नेपालमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणको स्थिति ज्यादै न्यून स्तरमा रहेको बुझिन्छ । विश्व बैैंकको उपरोक्त तथ्यांकले १५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका नेपाली जनसंख्या मध्ये २५.३ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता खोलेको स्थितिबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा हाल सम्म वित्तीय सेवाको आपुर्तिमा मात्र ध्यान गयो तर वित्तीय सेवाको माग बढाउन पटक्कै ध्यान गएको देखिदैन । नेपालको समग्र साक्षारतामा उल्लेख्य सुधार हुनु तर वित्तीय साक्षरता न्यून स्तरमा रहेको स्थितिबाट नेपालले दुई अंकको आर्थिक बृद्धि र आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न अझै दशकौ कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिचालन गरेको कूल बचत तथा प्रवाह गरेका कूल कर्जामा क्रमशः ६० प्रतिशत र ४४ प्रतिशत अशं काठमाण्डौं उपत्यकाको योगदान रहेको देखिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उपत्यकाका ३ वटा जिल्लाहरु बाहेक ७२ वटा जिल्लाहरुमा वित्तीय सेवाको पहुँच ज्यादै कम देखिन्छ । उपत्यकामा बाहेक देशका केही प्रमुख १५–२० शहरहरुको बचत परिचालन र कर्जाको अशं घटाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको प्रष्ट छ । वित्तीय सेवाको अभावमा आर्थिक कृयाकलाप घनिभूत हुन सक्तैन । देशको उत्पादन क्षेत्र रुग्ण रहि सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको स्थितिलाई दिगो र भरपर्दो भन्न सकिदैन । विश्व बैंकको सल्लाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकमुष्ठ निर्देशनले वित्तीय पहु‘च बढाउने हाम्रो कछुवाचाल समेत अवरुद्ध हुने आशंका देखिएको छ । कस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था मर्ज गराउन खोजिएको हो ?नेपाल राष्ट्र बैंक स्पष्ट भएर प्रस्तुत हुनु प¥यो । नत्र, बजार तताएर गाउ‘ उन्मुख साना वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाण्डौं पस्ने लोभ देखाउ‘दा वित्तीय समावेशीकरणको अभियान नै खाल्डोमा पर्ने देखिन्छ । गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देशमा वित्तीय सेवाको पहुँच गाउँमा न्यून भएको कारण देशको उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट प्रशस्त उत्पादन बृद्धि गरि दीगो आर्थिक विकास, आयात प्रतिस्थापन,निकासी बृद्धि तथा प्रशस्त रोजगारी सृजना गर्ने संभावना रहेकै छ ।

वित्तीय शिक्षाको माध्यमबाट वित्तीय सेवाहरु उपभोग गर्न उत्प्रेरणा जगाउने र वित्तीय पहुँच बढाउने प्रयास भएमा कृषि क्षेत्रबाटै उत्पादन बृद्धि संगै गरिब र विपन्न वर्गलाई वित्तीय समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । वित्तीय समावेशीकरण अन्तर्गत मुख्य रुपमा बैंक खाता, बचत,सरलदरको कर्जा, भुक्तानी र रेमिटेन्स र वित्तीय सल्लाह नै मुख्य हुन । गाँउमा वित्तीय साक्षरता बढाउन क्षेत्रीय स्तरको वित्तीय संस्था, लघु वित्तीय संस्था, सहकारी तथा गैह सरकारी संस्थाहरुले वित्तीय परामर्श केन्द्रहरु गठन गरी वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान गरेमा वित्तीय साक्षरताको दर बढने देखिन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

अर्थसास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका लेखक अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ग्रामिण विकास बैंक, अल्पाइन विकास बैंकमा गरि ४५ वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा अनुभव हाँसिल गरेका छन् ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।