साउन ६- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा डा।सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य छन् । यसअघि समितिमा यस सम्बन्धमा समिति सदस्यहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।

समिति सदस्य अमनलाल मोदीले नै यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यसको पुष्टी गर्न चुनौती दिएका थिए । आइतबारको बैठकपछि उपसमिति सदस्य समेत रहेका अमनलाल मोदीले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणको टिओडी मिटर र डेडिकेटड लाइन सम्बन्धमा समस्या के हो रु अहिलेसम्म राज्यको पैसा किन उठेन रु राज्यको पैसा नउठ्नुको कारण के–के हो रु विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक रुपमा समस्या हो कि, नीतिगत समस्या हो रु भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।’

लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको भन्दै लेखा समितिले यसअघि पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । विभिन्न ठूला घरानिया व्यापारीहरुले सर्वसाधरणलाई लोडसेडिङ पारेर आफूले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाको नाममा २४ सै घण्टा विजुली उपभोग गर्ने गरेको आरोप समिति सदस्यहरुले लगाउँदै आएका छन् । उपसमितिलाई कहिलेसम्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने भनेर समय भने तोकिएको छैन् ।

आइतबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले लोडसेडिङ माफियाले १० अर्बभन्दा बढी विद्युत महशुल नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उपसमिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।