असार २७- विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र अर्थसचिव लालशङ्कर घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरे।

नेपाल सरकारको संघीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति, नियम र ऐन कानूनका माध्यमबाट वित्तीय संघीयता स्थापना, संघीय कानुन, संघीयस्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन उक्त सहायता उपयोग गरिनेछ।

पारदर्शिताको सुनिश्चितता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कर सङ्कलन प्रणालीमा सुधार, मध्यकालीन खर्च ढाँचा तयारी, सुधारका कार्यक्रममा दिगोपन सुनिश्चिततामा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ।

सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

नेपालको संघीयताको अभ्यासमा सघाउन बैंकले सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराएको देशीय प्रबन्धक हादादजार्भोसले बताए । उनले विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सफलतातर्फ उन्मुख यो संघीय संरचनालाई सुदृढ तुल्याउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले नेपालको संघीयताको अभ्यास र सरकारीस्तरबाट भएका कामको पनि प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यलाई अगाडी बढउन पनि आग्रह गरे ।


खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।