–सुदर्शनप्रसाद अधिकारी,वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए लगतै द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गरी त्यसको अनुभुति(प्रतिफल) आमजनतामा पु¥याउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०४९ सालपछी देशले आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको सिद्धान्त अंगिकार गर्दै गएको देखिन्छ ।

राज्य व्यवस्थाले अंगिकार गरेको उदारीकरणबाट दुरसंचार, बैकिङ्ग, शिक्षा, स्वास्थ्यमा नीजि क्षेत्रको व्यापक सहभागीता भई यी क्षेत्रले धेरै प्रगति हासिल गरेको छ । खासगरी, बैकिङ्ग क्षेत्रले करिब तीनदशकको अवधिमा नेपाली वित्तीय बजारमा अग्रणी स्थान बनाउन सफल भएको छ । यो क्षेत्रमा लगानी गर्न जो कोही पनि उत्साहित देखिएका छन् ।

केही अघि सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आखां चिम्लेर इजाजत प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक हाल विभिन्न निर्देशनहरु दिएर कडा नियन्त्रणकारी भुमिका निर्वाह गर्न तम्सेको छ । झण्डै दुई सयको संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई इजाजत बाडेर निन्द्राबाट उठेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नया“ नया“ निर्देशनहरु मार्फत नियमनलाई कसिलो गर्दैछ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकलाई ठगि गर्दै सुपर नाफा गर्ने गरेको धारणा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ । विभिन्न वाहाना बनाई ऋणीहरुस“ग विभिन्न शूल्क असुल्दै सेवा भन्दा नाफामा प्रतिस्पर्धा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले कडा नियमनको दायरामा आएका छन् । बचतको व्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढीको फरक गर्न नपाउने ,खाताबन्दगर्दा वा खाता धेरै समय संचालन नभएकोमा कुनै शुल्क कट्टा गर्न नपाउने, अन्यशुल्कहरु पनि लागतमा आधारीत हुनु पर्ने आदी कडाई पनि गरेको छ । त्यस्तै, बैंक कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्याधिक प्रवाह भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भिर छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा हाल प्रवाह भएको कुल कर्जालाई दोब्बर बनाउन निर्देशन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा दिने व्याजदर र कर्जामा लिने व्याजदरको फरक हाल अधिक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत र कर्जा बीचको व्याजदरको फरक ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । २ लाख सम्मको बचत तथा मुद्दती खाता रकमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुुरक्षण निगममा बीमा गराउने निर्देशन दिएको छ । उपरोक्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मनोमानी रुपमा उठाउ“द आएको शूल्कमा केही नियन्त्रण भएको देखिन्छ ।

हिजो आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिनु पर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो भन्ने धारणा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको देखिन्छ । यदी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा नगाभिएूफोर्सफुलीूगाभ्न निर्देशन दिन सकिने भनी आतंक वित्तीय क्षेत्रमा फैलाउन खोजिएको छ । करिव डेढ दशक अघि एककरोडमा बैंक खोल्नुस भन्ने नीति बनाउने र खुरु खुरु इजाजत दिने अहिले आएर बैंक खोल्नेहरुले कुनै अपराध गरेको जस्तो गरी फोर्सफूल मर्जर या बिग मर्जरको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । फोर्सफूल मर्जर गराउँदाको जोखिमहरुको अध्ययन बिना नै यसको कार्यान्वयन तिर जादा भोलि समग्र वित्तिय क्षेत्रमा समस्या नआउला भन्न सकिन्न । लगानीकर्ता, पू“जी, कारोवार, जनशक्ति फरक फरक भएका दुई संस्थाहरुलाई मिल्न निकै गृहकार्य, छलफल, बैठक, सहमति र त्यागको आवश्यकता पर्दछ । कानुनीबाधा बन्देज र सरकारी कार्यशैलीआफ्नै ठाउ“मा छ । यो स्थितिमा दुई वा दुई भन्दा बढी संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिन झण्डै २–३ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । अत ः यस्तो समय नै नदिई ूफोर्सफुलीू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्ज गराउने कुरा गर्नु आतंक फैलाउनु मात्र हुनेछ । अझैँ लघु वित्तिय संस्थालाई इजाजत दिदै गरेको अवस्थामा ूसमयमै मर्जरमा जाउ नत्र रुनु पर्लाू भन्ने अभिव्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च अधिकारीबाट आउनु लाजस्पद विषय भएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा पनि मर्जर फोर्सफुलीूगराउन खोजिएको छ । विगतमा दर्जन बढी सहकारीमा सदस्य बनेका ग्राहकलाई एउटा सहकारीमा मात्र बस्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ । साँच्चै यस अघि वित्तिय क्षेत्रका नियमनकारी निन्द्रामै थिए त ?

 

खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।