रेमिन्टान्सले धानेको अर्थतन्त्र

-सुदर्शन प्रसाद अधिकारी

जेठ २८ –अर्थशास्त्रीहरुको भनाई अनुसार विदेशीएका नेपालीहरुले पठाएको रेमिन्टान्सले अर्थतन्त्रलाई धानेको छ । निर्यातको तुलनामा नेपालमा भित्रिने ठूलो परिमाणको आयातबाट सृजनाहुने व्यापार घाटालाई रेमिन्टान्सले थेगेको छ । नेपालको प्रति व्यक्ति आयलाई पनि रेमिन्टान्सले नै बढाएको छ ।

एउटा अध्ययनअनुसार, प्राप्तभएको रेमिन्टान्सको ८० प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगम ाखर्च हुने गरेको र मात्र २.४ रकम पूँजी निर्माणमा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । नेपालको उत्पादन क्षेत्र झनझन कमजोर भईरहेकोले रेमिन्टान्सले सृजना गरेको मागलाई आयातले पुरा गर्दछ । आयात बढेपछी भंसार राजस्वआम्दानी बढने हुँदा अर्थमंत्रीलगायत सरकार खुस उता विदेशि मुद«ाको संचिति पनि बढने हँुदा नेपाल राष्ट्र बैकका अधिकारीहरुपनि टेन्सनमुक्त छन् । तर ,देशको बढ्दो सोधान्तर घाटा कम गर्ने यो उपायदीगो भने किचिंत होइन ।

बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको औषत बचत मासिक रु १२ हजार मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरुले विदेशमा गरेको कमाईको अधिकांश रकम खाना, नाना र गानामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । परिवारसंगै बसेर, घरकै खाना खाएर विदेशमा पोखेको पसिना आफ्नै देशमा बगाउने हो भने मासिक रु २० हजार बचत गर्न सकिन्छ ।सीप नभएका वा अद्र्धदक्षकामदारहरु खाडी मूलुकहरुमा गई मासिक रुपमा पठाएको रेमिन्टान्सले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र रोजगारीमा जानेको परिवारलाई अल्पकालमा फाइदा पुगेको देखिएतापनि युरोप, अमेरिका, अष्टे«लिया, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरीयामा अध्ययन गर्ने बहानाबनाई देशको युवाशक्ति विदेश मै पलायन हुनजाने प्रवृत्ति ज्यादै चिन्ताजनक छ ।

नेपालको माटोमा जन्मने, हुर्कने, अध्ययन र तालिम गर्ने अनि आफ्नो ज्ञान,जोश,जागर विदेशमा विक्रि गर्ने प्रवृतिले क्रमशः देशको मानवजन शक्ति र ठूलो मात्रामा पूँजी समेत विदेश पलायनभई देशलाई ठूलो क्षतिपुगिरहेको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई न्यूनगर्न नसकिएमा दीर्घकालमा देशको उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र र प्रविधि क्षेत्र विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनुपर्ने भयावह अवस्था आउन सक्तछ ।

व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा बोकेर हुँदै गरेको नेपाली ब्रेन ड्रेनेजलाई परिवार, नेपालीजनता र सरकार सबैले मिलेर दुरुत्साहितगर्नै पर्दछ । आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटले यूवाहरुलाई स्वरोजगार हुन र आफ्नै देशमा पसिना बगाउन उत्प्रेरणा गर्ने उद्देश्यले शिक्षित युवा स्वरोजगारी, विदेशबाट फर्केकालाई स्वरोजगार र महिला उद्यमशील कर्जा लगायतको लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको हो ।तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारणले यी कार्यक्रमहरु सफल हुन सकेन । आगामी वर्ष ०७६/७७ को बजेटले चिनाआँै आपनो माटो, बनाउ आफ्नो देश जस्ता आकर्षक नारा अघि सारेको छ । नाराले स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने होइन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीले लाभ लिन सके सकेन, कार्यान्वयन पक्षले नारा अनुरुपको सेवा दिन सक्यो या सकेन दरिलो अनुगमन गरेमा मात्र बेरोजगारहरुले स्वरोजगार आफूलाई बनाउन सक्छन् होइन भने झोला बोकर बिदेशीनुको बिकल्प रहदैन ।