file photo

चैत ३०- सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग फास्ट ट्रयाकमा खर्च बर्गीकरण विपरीत ३१ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ।

आयोजनाले निर्देशक समितिबाट कार्यक्रम स्वीकृत गराई सार्वजनिक निर्माण खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट सवारी साधन,भारी मेसिनरी उपकरण तथा सो को पार्टपुर्जा खरिदमा २८ करोड ३७ लाख खर्च गरेको छ।

सञ्चार उपकरण खरिदमा २ करोड ४७ लाख रुपैंया, ईन्जिनियरिङ उपकरण, विद्युतीय सामान, सुरक्षा उपकरण, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर, फर्निचर, फिक्सचरलगयात खरिदमा ९३ लाख रुपैया खर्च भएको छ।

सार्वजनिक निर्माणको बजेटबाट अन्य कार्यमा खर्च गर्दा वित्तिय विवरणले खर्चको यथार्थ स्थिति चित्रण नगर्ने र बजेट अनुशासन कायम नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख छ।

फास्ट ट्रयाकमा १२ अर्ब खर्च महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाका लागि अहिलेसम्म १२ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ।

आयोजनामा नेपाली सेनाका ८४ र गैरसैनिक तर्फका ५५ प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन्। यो मध्ये ३ अर्ब ६७ करोड १४ लाख नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण हुनुभन्दा पहिला खर्च भएको हो। यो आयोजनाको ट्रयाक पनि सेनाले नै खोलेको हो।

२०७४ जेठ १४ गते यो आयोजनाको शिलन्यास भएको हो। आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैंया खर्च भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ६२ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ।

पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नगरी ठेक्का महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्यमा भइरहेको ठेक्का प्रक्रियामासमेत पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएको औल्याएको छ।

आयोजनाले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा सडक निर्माण क्याम्प, निर्माण सामग्री खरिदसँग सम्वन्धित १७ अर्ब ५६ करोड २६ लाख लागत अनुमान भएका ५१ प्याकेजका कार्यको लागि बोलपत्रको माध्यमबाट १५ अर्ब ८२ करोड ५४ लाखमा खरिद सम्झौता गरेको छ।

सम्झौताको तुलना गर्दा १४ ठेक्कामा १ प्रतिशत र तीन ठेक्कामा एकदेखि ५ प्रतिशतभन्दा घटी अन्तर रहेको पाइएको छ। सडक निर्माण समूहका ठेक्काहरुको बढी लागतका प्याकेजमा बोलपत्र दाखिला न्युन रहनु र लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद सम्झौता हुनुलाई असामान्य रुपमा हेरिएको छ।

खोकानादेखि डुकुछापसम्मको ६.४ किमी क्षेत्रमा सडक रेखाङ्कन बिबाद भएपनि नियम विवपरीत निर्माण व्यवसायीसँग खरिद सम्झौता भएको र सेनाको अस्थायी क्याम्पसमेत राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटानको लागि ३ करोड ९१ लाख ८९ हजार रुपैया खर्च भएको छ।

आयोजना र वन विभागबीच द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा काटिएको एक रुख बिरुवाको सट्टा २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म स्याहार सम्भार गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर काटिएका रुख बिरुवाको सट्टामा बृक्षारोपण स्थल तोकिएको छैन भने बजेटसमेत विनियोजन भएको छैन। सेतोपाटिबाट

खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
editor@khabarbreak.com
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।