हेटौँडा,२९ चैत्र ।
प्रदेश नंबर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरु आलोचित हुन थालेका छन् । अझ मकवानपुरसँग सम्वन्धीत रहेका गरिएका केहि निर्णयहरुले उनलाई सल्लाहा दिनेहरुले नियोजित ढंगबाट मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेका हुन या ति सल्लाहाकारहरु कुनै जानकारीनै नभएका हुन भन्ने विषयको समेत चर्चा सुरु भैसकेको छ ।

आज खबरब्रेकले यो तिन विषयमा चर्चा गरेको छ ।

सुझाव नंबर १ : सुरुङमार्ग निर्माण

तत्कालिन हेटौँडा उपमहानगरपालिका हुँदा सुन्दर हेटौँडाको निर्माण तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माण गरेर चर्चामा आएका हाल प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलबाट हेटौँडामा जनताले निकै आशा गरेका छन् । तर उनको योजनाहरु विना अध्ययन आउनु र कार्यन्वयन पक्षमा जानै नसक्नु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री भएपछि पौडेलकै जोडबलमा नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाण्डौँ सुरुङमार्गलाई प्रदेश तीन सरकारले आफ्नो गौरबको योजना बनायो । अझ तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता स्वर्गिय पोष्टबहादु बोगटीको नाउँमा मार्गको नाउँ जोडियो र चालु अर्थिक वर्षमा डिपिआर निर्माण गरिसक्ने भनेर बजेट समेत विनियोजन गरियो ।

पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्न नसकेको भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाण्डौँ सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनेपछि जनतामा खुसी छायो । खुसीसँगै एनपिविसिएललाई सेयर लिने भन्दै पैसा बुझाएकाहरु पैसा के हुने भन्ने आशंकामा पनि परे ।

नेकपा मकवानपुरका एकजना नेताको भनाईलाई मान्ने हो भने मुख्यमन्त्रीलाई दिईएको सबैभन्दा हावादारी सुझाव यहि थियो । भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाण्डौँ सुरुङमार्गको सम्झौताको विषयमा कुनै जानकारी नराखि, मुआब्जाको विषयमा कुनै हेक्का नराखी, पुर्वाधार विकास कम्पनीसँग सेयर किनेका जनतालाई वास्ता नगरि सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाउँमा प्रदेश सरकारले हचुवाको योजना सार्वजनिक गरेको उनले दाबी गरे । खबरब्रेकसँग उनले भने ः यदि प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाण्डौँ सुरुङमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै यदि साच्चै बनाउने मनासय बनाएको हो भने यि विषयहरुमा पहिल्यै प्रष्ट हुनुपर्दथ्यो र भएका वाधा अडचनलाई समाप्त पारेरमात्र योजना सार्वजनिक गर्नुपर्दथ्यो ।

अहिले आएर जानेबेलामा एकजना मन्त्रीले फेरी पुर्वाधार विकास कम्पनीलाई सम्झौता दिएको रैछ, हामीले काम गर्न खोज्दा अदालतले रोक्न सक्छ भनेर पन्छीन खोज्नु जनतामाथि धोखा भएको ति नेताको भनाई छ ।

सुझाब नंबर २ : हुप्राचौरमा प्याराफिट

मकवानपुरको हेटौँडामा चैत्र ७ गते एउटा विषयले निकै महत्व पायो । मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मन्तब्य ब्यक्त गर्दै प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हेटौँडाको हुप्रचौरमा प्याराफिट सहितको मैदान निर्माण गरिने घोषणा मात्र गरेनन् प्रदेश सरकार टेण्डरको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको समेत बताए ।

मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको केहिबेरमानै सामजिक सञ्जालमा मुख्यमन्त्रीको समर्थन भन्दा विरोधीहरु धेरै देखिए । मुख्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रको रुपमा रहेको उक्त क्षेत्रका सयौँ स्थानीयहरु उपस्थित भएर उक्त निर्णय विरुद्ध स्वय्म मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत दिए । अन्त्यमा उक्त निर्णयबाट मुख्यमन्त्रीले पछि हटनु पर्यो ।
हुप्रचौरलाई खुल्ला मैदानको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर यस अघि पटक पटक त्यहा आन्दोलन समेत भएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नियमित गर्ने गरेको ब्यापार मेला समेत उक्त स्थानमा नदिनेगरि काम भैरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले कस्को सुझाव या सल्लाहामा उक्त निर्णय लिए भन्ने विषय चर्चामा छ । यसरी कार्यन्वयन हुन नसक्ने विषयलाई मुख्यमन्त्रीले किन प्राथमिकतामा राख्छन भन्ने विषय आफुहरुले बुझन नसकेको हुप्रचौर सरोकार समितिका एकजना पदाधिकारी बताउछन् ।

सुझाव नंबर ३ : १६ मिटर प्रसंग
प्रदेश नंबर ३ सरकारले गत फागुनमा एउटा निर्णय गर्यो । हेटौँडाको मुख्य बजार भएर जाने पुर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ वाँया १६ मिटरमात्र फराकिलो गर्नको लागि पहल गर्ने, या संघमा समन्वय गर्ने । २५ मिटर सडक विस्तारको खरो बिरोधीको रुपमा रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले पुन १६ मिटरको कुरा ल्याएपछि सडक साँघुरो भयो भनेर आवाज उठाउनेहरुले मुख्यमन्त्रीको सामजिक सञ्जाल मार्फत निकै बिरोध गरे । अब सडक निर्माण गर्दा नाति पुस्तालाई ध्यान दिनुपर्ने समयमा मुख्यमन्त्रीले साँघुरो योजना निर्माण गरेको भन्दै उनको तिब्र आलोचना भयो ।

उनलाई केबल मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको साथ रह्यो तर उनकै क्षेत्रको अधिकांश जनताहरु यो निर्णयले हेटौँडाको पछिको भविष्यलाई असर गर्नसक्ने भन्दै टिका टिप्पणी गरे ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा उदाँउदै गरेको हेटौँडाका सडकहरु साँघुरो हुदा आजकल सवारी जाम हुने क्रम बढेको सन्र्दभमा मन्त्रीपरिषदमा कमल थापाले उबेलानै गरि भनेको निर्णलाई किन गरेको भन्दै सामजिक सञ्जालमा निकै रोष पोखियो । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदले गरेको १६ मिटरको निर्णय कार्यन्वयन कहिले हुन्छ भन्ने हालसम्म पनि अन्योल रहेको अवस्थामा यदि उक्त निर्णयलाई संघिय सरकारले मानेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै रहेको छ ।

सुझाव नंबर ४ : वासुदेब सभागृहलाई सांसद भवन बनाउने

मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आफु मुख्यमन्त्री भएपछि पटक–पटक हेटौँडाको हुप्रचौर परिषरमा भएको वासुदेव सभागृहलाई प्रदेशसभाको सभाहल बनाउने भाषण गरे । तर उक्त भाषण अब कार्यन्वयन नहुने चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार अब नयाँ भवन बनाउने होकी भन्ने मानसिकतामा पुगेको श्रोतको भनाईछ । भवन मर्मत गर्न कति रकम लाग्ने हो ? भवनलाई सांसद भवन बनाउन, सचिवालयहरु निर्माण गर्न, संसदीय दलको कार्यलय स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ या सक्दैन जस्ता कुराहरुको कुनै लेखाजोखा नगरि बोलेपछि अहिले प्रदेश सरकार आफै तनावमा परेको छ । श्रोत भन्छ : उक्त सभागृहलाई मर्मत गर्ने, सचिवालयहरु निर्माण गर्ने, उक्त भवनलाई पुर्ण रुपमा सांसद भवनको रुपमा बनाउन कठिन मात्र हैन, असंभव जस्तै छ । उक्त भवनलाई मर्मत गरि सांसद भवनको आकार दिने भन्दा कम पैसाले आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न सांसद भबन बन्छ ।

अन्त्यमा
मुख्यमन्त्री पदै आफैमा निकै शसक्त पद हो । मुख्यमन्त्रीले हरेक क्षेत्रको जानकारी एकैपटक हाँसिल गर्ने समय पनि हुन्न त्यसैले गर्दा मन्त्रीदेखिनै सल्लाहाकारको टिमहरु निर्माण गरिएको हुन्छ । कुनैपनि कार्यक्रम घोषणा गर्नुपुर्व विषयमा निकै गम्भिर भएर विश्लेषण गर्ने हो भने गरिसकेको निर्णयबाट ब्याक हटनुपर्ने थिएन भन्दै नेकपाकै सांसद भन्छन, यो विषयमा एकपटक बहस गर्न आवश्यक छ ।