हेटौँडा,संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँडबाट चार महिनामा ३० अर्ब बढी रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट संघीय सरकारले तल्ला तहका सरकारलाई यस्तो रकम हस्तान्तरण गर्छ।

अन्त शुल्क र मूल्यअभिबृद्धि कर उठाउने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र रहेको छ । यसरी उठेको करको १५ प्रतिशत स्थानीय तह र १५ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई छुट्याइन्छ ।यसरी छुट्याएको रकम वित्त आयोगले विभिन्न सुचकको आधारमा तय गरेको सूत्रअनुसार सम्बन्धित सरकारको नाममा विनियोजन गरिन्छ ।

संघीय सरकारले पहिलो पटक यसरी राजस्व बाँडफाँड गरेको हो । आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ ।

प्रत्येक दिन संकलन हुने यस्तो राजश्व उक्त कोषमा जम्मा भएपछि ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा जान्छ जुन नेपाल केन्द्रिय सरकारको हुन्छ । १५ प्रतिशत रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । जसबाट प्रदेशहरुलाइ विभाजन हुन्छ । यसैगरी स्थानीय विभाज्य कोषमा पनि १५ प्रतिशत जम्मा हुन्छ ।
यसरि छुट्टाइएको रकम मकवानपुरको स्थानीय तहलाई  यस्तो छ।

 

खबर ब्रेक संवाददाता
खबर ब्रेक संवाददाता
[email protected]
क्रियशन मिडिया एण्ड इमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिद्वार सञ्चालित खबरब्रेक डटकम हेटौँडाको पहिलो तथा लोकप्रिय अनलाईन पत्रिका हो ।