हेटौँडा,२० जेठ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी फोर्स निर्माण गर्नेगरि कानुन निर्माणको लागि सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुले सहमति गरेका छन् ।
आज सातै प्रदेशका कानुन मन्त्रीहरुको हेटौँडामा भएको बैठकले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी निर्माणको कानुनहरु बनाउने, प्रदेशको अनुनसन्धान ब्युरो स्थापना गर्ने सहितको विषयमा छलफल तथा निर्णय गरेका हुन् ।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश नंबर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले बैठकले चारवटा विषयमा सहमति भएको बताए । उनले सबै प्रदेशको कानुन निर्माणमा सहजिकरण गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र प्रदेशसभा सदस्यहरुको मर्यादाक्रम अविलम्ब सच्याउन संघिय सरकारलाई आग्रह तथा संघिय सरकारले पेश गरेको बजेट संघियताको मर्म विपरित रहेको भन्दै यसलाई पुनारावलोकन गर्न संघिय सरकारलाई आग्रह गरेको बताए ।
संघिय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले संघियताको मर्मलाई पुरा गर्न नसकेको भन्दै उनले संघिय सरकारले उक्त विषयलाई गम्भिर ध्यान दिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
संविधानले तीनै तहलाई कसरी बजेट विनियोजन गरेको भनेर रुप रेखा तयार भएपनि बजेट र संविधान मेल नखाएको भन्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले दुख ब्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक नीति संघिय मोडलभित्र रहनुपर्ने भन्दै बजेटले संघले सानोतिनो कामलाई समेत ध्यान दिएको तर राष्ट्रिय गौरबको योजना भने ध्यान नदिएको मन्त्रीहरुको भनाई रहेको छ । अन्तरक्रियामा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, २ का ज्ञानेन्द्र यादव, ३ का शालिकराम जमरकट्टेल र ४ का हरिबहादुर चुमान सहभागी छन् । त्यसैगरी प्रदेश ५ का कुलप्रसाद केसी, कर्णाली प्रदेशका नरेश भण्डारी र प्रदेश ७ का प्रकाश शाहको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।