सरकारले बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आवमा रू. १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कृषि वन तथा खानीजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्नेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ । निर्यातजन्य वस्तुुहरूको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा जोड दिनेतर्फ सरकार अग्रसर रहने भएको छ ।
बजेटमा वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका मुख्य व्यवस्था
- ७ वटै प्रदेशमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनी कक्षा स्थापना
- निकासी विन्दुमा क्वारेण्टाइन प्रयोशाला स्थापना
- काठमाडौंमा फ्रेट स्टेशन निर्माण
- नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्तका लागि क्षेत्रको विस्तार
- प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थामार्फत सुपथ मूल्य पसल खोल्ने व्यवस्था
- राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यान्न प्राप्तिका लागि अनुदानको व्यवस्था
- आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिने
खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीमा परिणत
सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा परिणत गर्ने भएको छ । खारेज गर्ने भनिएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटडको सम्पत्ति र दायित्वलाई पनि सोही कम्पनीमा गाभ्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्यवस्तु खरीद गर्ने र त्यस्ता वस्तुको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।