नवीन तिमल्सिना
हेटौंडा, ९ माघ, सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्नो पुरानो मजुवा सिमेन्ट ढुङ्गा खानी उत्खनन् गर्न ‘सेटिङ’ मिलाउँने प्रयासमा छ ।
करिब १ महिना अघिदेखि निरन्तर खानी चलाउन तीव्र प्रयास गरिरहेको उद्योगले स्थानीयको अवरोधका कारण खानी चलाउनका निम्ति अनेक ‘सेटिङ’ मिलाउँदै आएको हो । स्थानीयहरुले सरोकार समिति गठन गर्दै खानी उत्खनन्मा रोक लगाउँदै आएपछि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिलगायतलाई खान उत्खनन्मा अवरोध हटाउने प्रयासको योजना बुन्दै आएका हुन् ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ मा रहेको मजुवा खानी उत्खनन्मा स्थानीयद्धारा लामो समयदेखि अवरोध सिर्जना भएपछि उत्पादन प्रभावित भएको छ । २०६१ सालको बाढीपहिरोले घरवार विहीन भएका स्थानीय पीडितहरुले खानी उत्खनन्मा रोक लगाउँदै आएको सरोकार समिति सचिव इन्द्रजित देवकोटाले बताए । पहिले उद्योगले खानी उत्खनन् पछि कुनै व्यवस्थापन नगरेपछि बाढीपहिरोले थुपै्रको घर तथा खेतियोग्य जमिन कटान गरेको थियो । पुरानै स्थिति पुनः स्थानीयले भोग्नु नपरोस भन्दै खानी उत्खनन्मा रोक लगाइएको सचिव देवकोटाको भनाई छ ।
उत्खनन् ठेक्का पाएको ओम् साइराम कन्ट्रक्सनले खानी क्षेत्रमा आफ्ना उपकरणहरु लगे पनि स्थानीयबासिन्दाको अवरोधका कारण उत्खनन् गर्न नसकिएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ । उत्खनन् प्रभावित हुँदा आफ्ना उपकरणहरु प्रयोगहिन भएको भन्दै उद्योगसँग ठेकेदार कम्पनीले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दिएको महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले बताएका छन् ।
खानी उत्खनन्का लागि पटकपटक सरोकारवालासँग पहल गर्दा पनि समस्या हल नभएको उद्योगले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति संयोजक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु समेत सहभागी भई पटकपटक गरेको छलफल निष्कर्षविहीन भएको हो ।
उद्योगका अनुसार मजुवा क्षेत्रमा ३८६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी खानी उत्खनन् तयारी गरिएको थियो । उत्खनन्का लागि ओम् साइराम कन्ट्रक्सनसँग गत कात्तिक ६ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता लगत्तै ठेकेदार कम्पनीले उपकरणहरु लिएर खानी क्षेत्रमा गएपनि स्थानीयले रोकेका हुन् । स्थानीय बासिन्दाले ११ बुँदे माग राखी खानी उत्खनन्मा रोक लगाएका हुन् । ११ मध्ये ९ माग पूरा गर्न उद्योग तयार भएपनि २ वटा माग भने पूरा गराउन सम्भव नहुने उद्योग सञ्चालक समिति अध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेले बताए ।
खानी क्षेत्रबाट आउने अनावश्यक उपयोगविहीन वस्तुहरुका कारण बालीनाली नहुने भएकाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र स्थानीयवासिन्दालाई स्थायी प्रकृतिका घरहरु निर्माण गरिदिनुपर्ने माग पूरा गर्न नसक्ने उद्योगले जनाएको छ । माग पूरा नभएसम्म कुनै हालतमा पनि उद्योग सञ्चालन हुन नदिने सरोकार समिति अध्यक्ष नवराज हुमागांईले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।