१७ पुष, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रदेशैपिच्छे हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुनेछन् ।कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए ।
अध्यादेशअनुसार निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रत्येक प्रदेशमा एक जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।आजको कान्तिपुरमा यो खबर छ ।
अध्यादेशले मतदान केन्द्र तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आयोग भने सरकारले तोक्ने प्रदेशको केन्द्रमा मतदान गराउने मनस्थितिमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।