पुस १५ । सर्वोच्च अदालतले जातीय भेदभाव र छुवाछूतसम्बन्धी गरेका फैसलाको सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरिएको छ ।थरका आधारमा नागरिकता तथा हलिया वा वादी समुदायका समस्या, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिको कानून निर्माणलगायत फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
जुरी नेपालले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका फैसला’ विषयको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायले अदालतका फैसला समाज परिवर्तन र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि हुने उल्लेख गर्दै शैक्षिक र आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक समुदायमा ध्यान दिएमा छुवाछूत र जातीय भावना हट्दै जाने बताए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले अदालतले छुवाछूतसम्बन्धी ऐन बनाउनेदेखि लिएर प्रगतिशील खालका आदेश दिएको बताए ।
अधिवक्ता भक्त विश्वकर्माले अदालतको आदेशमा सरकारले सामान्य क्षतिपूर्ति दिने, केही आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता काम गरे पनि कानून बनाएर लागू गर्ने हिसाबमा कमजोर देखिएको बताए ।दलित अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धानकर्ता हीरा विश्वकर्मा, अधिवक्ता टेक ताम्राकार र शर्मिला श्रेष्ठले अदालतले छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी धेरै फैसला भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कमजोरी हुँदा सोचेअनुरुप उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखे ।
जुरी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु चापागाईंले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका सार्वजनिक सरोकारका विषयले नागरिकको जीवनस्तरमा परेका प्रभाव र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययनका लागि फैसला निगरानी सभाको शुरुआत गरिएको जानकारी दिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
कमेन्टहरु बन्द गरिएको छ ।